सहाय्यक प्राध्यापक व्हायचंय मग आता 'ही' पात्रता अनिवार्य; महाराष्ट्र शासनाकडून स्पष्टता
महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने राज्यातील विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्थांमधील सहाय्यक प्राध्यापक पदाच्या थेट भरतीबाबत महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने राज्यातील विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्थांमधील सहाय्यक प्राध्यापक पदाच्या थेट भरतीबाबत महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले आहे. या स्पष्टीकरणानुसार सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी NET, SET किंवा SLET हीच किमान शैक्षणिक पात्रता राहणार आहे. संबंधित पत्र जारी करून शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी संभ्रम दूर केला आहे. या निर्णयामुळे पात्रताधारक उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे तर संस्थांनाही स्पष्ट मार्गदर्शन मिळाले आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने 30 जून 2023 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत सहाय्यक प्राध्यापक पदाच्या थेट भरतीसाठी NET, SET किंवा SLET ही किमान पात्रता निश्चित केली होती. महाराष्ट्र शासनाने 5 मार्च 2024 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे या सुधारणेला मान्यता दिली होती. मात्र त्या शासन निर्णयात संबंधित परिच्छेदाचा क्रमांक स्पष्टपणे नमूद नसल्याने भरती प्रक्रियेत संभ्रम निर्माण झाला होता. उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे यांनी 19 ऑगस्ट 2026 रोजी शासनाकडे याबाबत स्पष्टीकरण मागितले होते.
शासनाने दिलेल्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे की विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या 18 जुलै 2018 च्या अधिसूचनेतील परिच्छेद 3.10 मध्ये 1 जुलै 2021 पासून पीएच.डी. पदवी अनिवार्य करण्याची तरतूद होती. मात्र 30 जून 2023 च्या नव्या अधिसूचनेद्वारे ही तरतूद बदलण्यात आली. सुधारित नियमानुसार सर्व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक पदाच्या थेट भरतीसाठी NET, SET किंवा SLET हीच किमान पात्रता ठरविण्यात आली आहे. 5 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयातील सुधारणा ही 8 मार्च 2019 च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद 4.10 संदर्भात असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सहसचिव प्रताप लुबाळ यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार राज्यातील सर्व उच्च शिक्षण संस्थांनी या स्पष्टीकरणानुसार पुढील कार्यवाही करावी. त्यामुळे केवळ पीएच.डी. पदवीच्या आधारे थेट भरतीसाठी पात्रता मिळेल का अशी चर्चा सुरू असताना शासनाच्या पत्राने किमान पात्रता NET, SET किंवा SLETच असल्याचे निश्चित केले आहे. भरती प्रक्रियेत संबंधित नियम आणि निकषांनुसारच कार्यवाही होणार आहे.
या स्पष्टीकरणामुळे सहाय्यक प्राध्यापक भरतीबाबतचा संभ्रम दूर होण्याची शक्यता आहे. NET, SET आणि SLET पात्रताधारक उमेदवारांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरला आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रातील नियुक्त्या अधिक पारदर्शक आणि मानकानुसार होतील असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. संस्थांनी आता या निर्देशांचे पालन करून भरती प्रक्रिया राबवावी असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
