विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना निकृष्ट जेवण ; अधिसभा सदस्यांना आली जाग 

काही आधिसभा सदस्यांनी विद्यार्थ्यांच्या निकृष्ट जेवणाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या जेवणाचा दर्जा सुधारावा यासाठीचे ठराव मांडले आहेत.

विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना निकृष्ट जेवण ; अधिसभा सदस्यांना आली जाग 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील (Savitribai Phule Pune University ) विद्यार्थ्यांच्या  जेवणात सातत्याने आढळून येणाऱ्या अळ्या, झुरळ आणि विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या जेवणाची दखल (poor quality food interference) विद्यापीठाच्या आधिसभा सदस्यांनी (university c-net members) घेतली आहे. येत्या २८ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या अधिसभेच्या बैठकीत यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहे. त्यामुळे उशिरा का होईना विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार जेवणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत अधिसभा सदस्यांना जाग आली असल्याचे दिसून येत आहे.

हेही वाचा : कमवा व शिका योजनेत सुधारणा करणार ; वायदंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन
  
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या  अधिसभेची बैठक येतात २८ ऑक्टोबर रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीची कार्यक्रम पत्रिका प्रसिद्ध झाली असून त्यात काही आधिसभा सदस्यांनी विद्यार्थ्यांच्या निकृष्ट जेवणाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या जेवणाचा दर्जा सुधारावा यासाठीचे ठराव मांडले आहेत. विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनाच वसतिगृहाची मेस चालवण्यासाठी दिली जावी, असा प्रस्तावही मांडला आला आहे. त्यामुळे अधिसभेत विद्यार्थ्यांनी दिल्या जाणाऱ्या निकृष्ट जेवणाचे वाभाडे निघण्याची शक्यता आहे.

विद्यापीठ प्रशासनाने निकृष्ट दर्जाचे देवाण देणाऱ्या कंत्राटदाराचे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना दर्जेदार जेवण मिळावे यासाठी विद्यार्थी व प्राध्यापकांची समिती स्थापन करण्याची भूमिका घेतली होती. नुकतीच या समितीची घोषणा करण्यात आली आहे.  त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जेवणाचा दर्जा सुधारेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

विद्यापीठातील फूड मॉल मधील सुविधा, गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद असलेले अनिकेत कॅन्टीन, यामुळे विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांची गैरसोय होते. विद्यापीठ प्रशासन ही गैरसोय दूर करण्यात अपयशी ठरले असल्याची टीका विद्यार्थ्यांकडून केले जात आहे. त्यामुळे सिनेट सदस्य याबाबत विद्यापीठ प्रशासनाला धारेवर धरणार का?  हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
---------------