नॅशनल मेडिकल कमिशनचा ऐतिहासिक निर्णय: पीजी डिप्लोमा अभ्यासक्रम बंद, थेट एमडी-एमएस पदवी

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

नॅशनल मेडिकल कमिशनने (NMC) वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात मोठा सुधारणा निर्णय जाहीर केला आहे. यानुसार देशभरातील पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा अभ्यासक्रम टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात येणार आहेत. त्याऐवजी विद्यार्थ्यांना थेट एमडी किंवा एमएस पदव्युत्तर पदवी (MD or MS postgraduate degree) मिळणार आहे. हा बदल २०२७-२८ शैक्षणिक वर्षापासून (2027-28 academic year) पूर्णपणे अंमलात येईल. सध्या सुरू असलेले डिप्लोमा अभ्यासक्रम (Diploma Course) योग्य निकष पूर्ण करणाऱ्या संस्थांमध्ये एमडी-एमएसमध्ये रूपांतरित केले जातील. यामुळे विद्यार्थ्यांचा एक वर्ष वेळ वाचेल आणि त्यांना थेट पदवीधर डॉक्टर म्हणून मान्यता मिळेल. 

या निर्णयामुळे वैद्यकीय शिक्षणाचे जागतिक मानकीकरण होईल आणि विशेषज्ञ डॉक्टरांचा दर्जा उंचावेल, असे एनएमसीचे मत आहे. अनेक महाविद्यालयांत एकाच विषयात डिप्लोमा आणि डिग्री दोन्ही अभ्यासक्रम चालवले जातात. उपलब्ध प्राध्यापक आणि सुविधांचा अधिक प्रभावी वापर व्हावा यासाठी हा एकत्रीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला. डिप्लोमा अभ्यासक्रम बंद झाल्याने जागा कमी होणार नाहीत, तर त्या एमडी-एमएस अभ्यासक्रमांमध्ये रूपांतरित होतील. विद्यार्थ्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, अशी खात्री सरकारने दिली आहे. 

एनएमसीने सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांना मेडिकल असेसमेंट अँड रेटिंग बोर्डाने (MARB) ऑनलाइन अर्ज करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आवश्यक पायाभूत सुविधा, प्राध्यापक आणि इतर निकष पूर्ण करणाऱ्या संस्थांनाच रूपांतरित करण्याची परवानगी मिळेल. या बदलामुळे विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदवीची अधिक मान्यता मिळणार आहे. यापूर्वी डिप्लोमा धारकांना काही ठिकाणी पदवीच्या समकक्ष मान्यता मिळण्यात अडचणी येत होत्या. 

दत्ता मेघे आयुर्विज्ञान अभिमत विद्यापीठाचे सल्लागार डॉ. वेदप्रकाश मिश्रा यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. वैद्यकीय शिक्षणात गुणवत्ता वाढ, एकसमान अभ्यासक्रम रचना आणि जागतिक निकषांनुसार डॉक्टर तयार करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल, असे त्यांनी सांगितले. डॉ. मिश्रा यांनी यापूर्वी मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियामध्ये असताना ही संकल्पना मांडली होती. आता  एनएमसीने तिला अंतिम स्वरूप दिल्याचे त्यांनी नमूद केले. 

हा निर्णय वैद्यकीय क्षेत्रातील दीर्घकाळ प्रतीक्षित सुधारणा मानला जात आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक दर्जेदार आणि मान्यताप्राप्त शिक्षण मिळेल. तसेच देशातील आरोग्य सेवेची गुणवत्ता वाढण्यास मदत होईल.  एनएमसीने स्पष्ट केले की, सर्व प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाईल आणि कोणत्याही संस्थेवर अन्याय होणार नाही.