प्राध्यापक भरतीच्या अध्यादेशावर आक्षेप; संघटनांकडून विरोध 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्य शासनातर्फे विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती संदर्भात सुधारित अध्यादेश प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.या अध्यादेशात अनेक त्रुटी असून त्यावर प्राध्यापक संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे.यूजीसीने 18 जुलै 2018 रोजी प्रसिद्ध केलेली नियमावली डावलून राज्य शासनाला प्राध्यापक भरती संदर्भात स्वतंत्र नियमावली ठरवता येत नाही. तरीही वारंवार अध्यादेश प्रसिद्ध केला जात आहे.त्यामुळे शासनाला खरच प्राध्यापक भरती करायची आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

प्राध्यापक भरतीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्यपाल कार्यालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार राज्य शासनातर्फे प्राध्यापक भरती संदर्भातील नियमावली तयार करून त्याबाबतचा अध्यादेश बुधवारी दि.11 फेब्रुवारी 2026 प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. परंतु, वेगवेगळ्या राज्यात प्राध्यापक भरतीसंदर्भात वेगवेगळे निकष असू शकत नाहीत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार प्राध्यापक भरती होणे अपेक्षित आहे. मात्र राज्य शासनातर्फे वेळोवेळी वेगवेगळे नियम तयार करून अध्यादेश काढले जात आहेत. यातून भरतीसंदर्भात वेळ काढूपानाची भूमिका घेतली जात आहे का असा संशय येतो?

----------

विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती संदर्भात प्रसिद्ध करण्यात आलेला अध्यादेश हा तार्किक नाही.तसेच चांगला संशोधक हा चांगला शिक्षक असतोच असे नाही, हे नव संशोधनाने सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे उमेदवाराच्या टीचिंग स्किलसाठी अधिक गुण असणे आवश्यक आहे. सिलेक्शन कमिटी समोर शिकवण्याऐवजी उमेदवाराची अध्यापनासंदर्भातील तपासणी प्रत्यक्ष वर्गामध्ये विद्यार्थ्यांसमोर घ्यावी. उमेदवाराला त्याच्या विषयातील पाच टॉपिक पैकी एक टॉपिक देऊन त्याचे अध्यापन कौशल्य तपासावे. 

डॉ.अरूण अडसूळ, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ

---------

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने 18 जुलै 2018 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या नियमानुसारच प्राध्यापक भरती होणे आवश्यक आहे.राज्य शासनाला स्वतःचा अध्यादेश प्रसिद्ध करून प्राध्यापक भरती बाबत नियम तयार करता येऊ शकत नाहीत. तसेच यापूर्वी प्रसिद्ध केलेले अध्यादेश चुकीचे होते का असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. 

डॉ.एस. पी. लवांडे, अध्यक्ष एम. फुक्टो 

------------

प्राध्यापक भरती संदर्भात राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या नव्या अध्यादेशात संशोधनाला महत्त्व देण्यात आले आहे याबद्दल राज्य शासनाचे अभिनंदनच केले पाहिजे. परंतु एन आय आर एफ रँकिंग संदर्भात अध्यादेशात नमूद करण्यात आलेल्या नियमांमुळे केवळ नामांकित विद्यापीठांमधीलच उमेदवार विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक होऊ शकतील. त्यामुळे हा नियम वगळायला हवा. 

- प्रा.संदीप पाथ्रीकर, अध्यक्ष, नव प्राध्यापक संघटना, महाराष्ट्र राज्य