शाळा बंद आंदोलनाला संमिश्र प्रतिसाद; जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

शासन दरबारी प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांसाठी मुख्याध्यापक महामंडळासह विविध 28 शैक्षणिक संघटनांनी मंगळवारी पुकारलेल्या काम बंद आंदोलनात (work stoppage movement) पुणे जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाने सहभाग घेतला. मंगळवारी पुणे जिल्ह्यातील शाळा बंद (School closed)ठेवून संपला पाठिंबा दिला. तसेच पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

राज्यातील प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील अनेक शैक्षणिक व प्रशासकीय प्रश्न शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. त्यामुळे शाळांसमोर अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या संदर्भात शासनाकडे वेळोवेळी निवेदने देऊन सुद्धा त्यातून प्रश्न सुटत नाही. शासनाच्या या उदासीन धोरणामुळे राज्यातील शाळांचे मोठे नुकसान होत आहे. शाळांचे प्रश्न शासन दरबारी पोहोचल्याशिवाय आणि मोर्चाच्या माध्यमातून ते मांडल्याशिवाय सुटणार नाही, अशी भूमिका घेत मुख्याध्यापक संघ महामंडळाने ६ ऑगस्ट रोजी शाळा बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार पुणे जिल्ह्यातील विविध शाळा यात सहभागी झाल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये पुणे जिल्हा मुख्याध्यापक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी याबाबत निवेदन दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात संघटनेच्या मागण्यांचे निवेदन देण्यासाठी पुणे विभागीय अध्यक्ष रामराव पाडूळे, सहसचिव कल्याण बरडे, विनायक खुंबे, जगन्नाथ पाटील, रामदास पाटील, हनुमंत पवार शिवाजीराव किलकिले, आदिनाथ थोरात, विजय घोलप, संतोष सहाणे, विठ्ठल चिकणे, सुनील गायकवाड, मारुती झगडे, दत्तात्रय कमलाकर, अविनाश दराडे, सुधाकर जगदाळे, भानुदास रिठे, प्रशांत कदम आदी उपस्थित होते. 

शासन दरबारी प्रलंबित असलेल्या मागण्या : 

१) १५ मार्च २०२४ च्या सेवकसंच शासन निर्णयात दुरूस्ती करण्यात यावी, शाळा तेथे मुख्याध्यापक पद मंजूर असावे. 
२) १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा शासन निर्णय तातडीने जाहीर करावा.
३) प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेला टप्पा अनुदान प्रचलित पध्दतीने शाळेच्या वयाचा विचार करून शंभर टक्के अनुदान जाहीर करावे.
४) पवित्र पोर्टलवरील शिक्षक नियुक्ती ताबडतोब करावी अथवा संस्थेला शिक्षक नियुक्तीसाठी परवानगी द्यावी.
५) शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मान्यता मिळाव्यात.
६) चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची मानधनावर नेमणूक न करता पूर्वीप्रमाणेच वेतनावर नेमणूक व्हावी.
७) अल्पभाषिक व अल्पसंख्यांक शाळातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागातील रिक्त पदांची १०० % शिक्षक भरती करण्याची परवानगी मिळावी.
८) शाळेमध्ये कला व किडा शिक्षकांची पदे भरण्यासाठी परवानगी मिळावी.

९) शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचा-यांसाठी कॅशलेस मेडिक्लेम योजना अमलात आणावी. 

१०) २००५ नंतर नियुक्त सर्वच शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना मंजूर करावी.
११) मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या सर्वच प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना त्यांच्या मान्यता वर्षाचा विचार करून शंभर टक्के अनुदान मिळावे.
१२) अनुदानासाठी पात्र ठरणाऱ्या वरिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान जाहीर करावे.
१३) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना मिळणारे वेतनेतर अनुदान सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळावे,
तसेच २००८ नंतर अनुदानावर आलेल्या शाळांनाही त्यांच्या टप्प्याप्रमाणे वेतनेतर अनुदान देय करावे.

१४) केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी / उपशिक्षणाधिकारी अशा रिक्त असलेल्या प्रशासकीय पदावर पदोन्नत्या / नियुक्त्या त्वरीत कराव्यात.
१५) क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये अनेक प्रस्ताव महिनोमहिने प्रलंबित राहतात, सेवा हमी कायद्यानुसार शिक्षण विभागातील विविध स्तरावरील क्षेत्रीय कार्यालयातही कामकाज व्हावे.