'डीईएस पुणे विद्यापीठा'त 'भारतीय ज्ञान प्रणाली'वर आंतरराष्ट्रीय परिषद
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात भारतीय ज्ञान प्रणालीवर विशेष भर देण्यात आला आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
'डीईएस पुणे विद्यापीठा'त (डीईसपीयू) (DES Pune University) केंद्रीय शिक्षण विभागाच्या सहकार्याने 'भारतीय ज्ञान प्रणाली' (Indian Knowledge System ) या विषयावर येत्या 14 व 15 डिसेंबर रोजी आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती कुलगुरु डॉ. प्रसाद खांडेकर (Vice-Chancellor Dr. Prasad Khandekar) यांनी दिली आहे.
शिक्षण मंत्रालयाच्या भारतीय ज्ञान प्रणाली शाखेचे राष्ट्रीय संयोजक प्रोफेसर गंटी मूर्ती, भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेचे अध्यक्ष प्रदीप रावत, पद्मश्री कपिल तिवारी, साधु भद्रेशदासजी, पद्मश्री गिरीश प्रभुणे, डीईएसचे अध्यक्ष डॉ. शरद कुंटे, उपाध्यक्ष डॉ. रविंद्र आचार्य, देशातील 22 विद्यापीठांचे कुलगुरू, आयआयटीतील 12 प्राध्यापक आणि देश विदेशातील भारतीय ज्ञान परंपरेवर मौलिक मूलभूत संशोधन कार्य करणाऱ्या अध्यापकांचा परिषदेत सहभाग असणार आहे.
हेही वाचा : विद्यार्थी पीएच.डी.करून काय दिवे लावणार आहेत ? अजित पवारांचा सवाल
खांडेकर म्हणाले, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात भारतीय ज्ञान प्रणालीवर विशेष भर देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये देशासंबंधी आस्था व प्रेम निर्माण करणे, आपल्या देशाच्या गरजा भागविण्यासाठी संशोधनाची दिशा निर्माण करणे आणि परंपरा व इतिहास याचा अभिमान जागृत करणे. या विषयांच्या संदर्भात जगभरात सामाईक अभ्यासक्रमाची निर्मिती करणे हा या परिषदेचा मुख्य उद्देश आहे.
गेल्या दहा हजार वर्षांच्या इतिहासात भारताने जगाला सुसंस्कृत करण्याचेच काम केले आहे. जगाला सुख, समृद्धी व शांती देण्यासाठी भारत स्वतः सुख, समृद्ध व शांती उपभोगत असलेला होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी भौतिक प्रगतीबरोबर भारतीय जनतेची पारमार्थिक प्रगती झाली पाहिजे. या उद्देशाने जगभरातील शिक्षण संस्थांशी शिक्षण व संशोधन विषयांत सहकार्य मिळविणे, वैश्विक स्तरावर आपल्या शिक्षणाची गुणवत्ता प्रस्थापित करणे यासाठी ही परिषद उपयुक्त ठरेल, असेही खांडेकर यांनी सांगितले.
भारताची सांस्कृतिक, वैचारिक, धार्मिक, दार्शनिक विविधता विद्यमान उच्च शिक्षण व्यवस्थेत प्रभावित करण्याच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला अनुसरून अंमलबजावणीचे काय टप्पे असू शकतील याचे निर्देश शिक्षण मंत्रालयाला देण्यासाठी चर्चा करून योजना सादर केली जाणार आहे.
