राज्यातील ३,७९८ शाळांचे 'जिओ टॅगिंग' अपूर्ण, प्रक्रिया पूर्ण करण्याची १० दिवसांची मुदत
'मॅपिंग न केलेल्या शाळांचा अहवाल सर्व शिक्षणाधिकारी, प्रशासन अधिकारी यांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना सादर करावा. त्यानंतर प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांनी शिक्षण आयुक्तालयास एकत्रित अहवाल सादर करावा, असे निर्देश देखील शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिले आहेत.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील शाळांना भौतिक सुविधांसह शाळेच्या ठिकाणाचे 'जिओ टॅगिंग' (Geo tagging) करण्याचा आदेश शालेय शिक्षण विभागाने दिला होता. त्यानंतर आतापर्यंत जवळपास राज्यातील १ लाख ४ हजार ३६७ शाळांचे मॅपिंग पूर्ण केले आहे. असे असताना दुसऱ्या बाजूला मात्र ३ हजार ७९८ शाळांनी (Geo-tagging of 3,798 schools incomplete) याबाबतची कोणतीही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे संबंधित शाळांना ती प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी दहा दिवसांची मुदत (Deadline to complete the process within ten days) देण्यात आली आहे. शिक्षण आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह (Education Commissioner Sachindra Pratap Singh) यांनी याबाबत प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांसह विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांना एका परिपत्रकाद्वारे सूचना दिल्या आहेत.
संबंधितांनी शाळांचे मॅपिंग का केले नाही, याबाबत पडताळणी करावी, शाळा बंद असतील, तर संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांनी याबाबतची माहिती 'युडायस'मध्ये अद्ययावत करावी, असे शिक्षण आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. 'मॅपिंग न केलेल्या शाळांचा अहवाल सर्व शिक्षणाधिकारी, प्रशासन अधिकारी यांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना सादर करावा. त्यानंतर प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांनी शिक्षण आयुक्तालयास एकत्रित अहवाल सादर करावा, असे निर्देश देखील शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिले आहेत.
शाळांचे भौतिक ठिकाण छायाचित्रासह 'टॅग' करून सर्व सुविधांची माहिती एकत्रित करण्यासाठी महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिग अॅप्लिकेशन सेंटर या संस्थेद्वारे 'महास्कूल जीआयएस मोबाइल अॅप्लिकेशन' विकसित करण्यात आले आहे. त्यात 'जिओ टॅगिंग' ची प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबतच्या सूचना राज्यातील शाळांना एप्रिलमध्ये देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार राज्यातील १ लाख ४ हजार ३६७शाळांचे मॅपिंग पूर्ण केले असून ३ हजार ७९८ शाळांचे जिओ टॅगिंग अद्यापही शिल्लक आहे. आता या उर्वरित शाळांना येत्या दहा दिवसांत आपली संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.