मुंबई विद्यापीठाला संभाजी महाराजांचे नाव देण्याची मागणी, जयंती दिवशी मुख्यमंत्र्यांना पत्र
छत्रपती संभाजी महाराज हे केवळ पराक्रमी योद्धे आणि स्वराज्यरक्षक नव्हते, तर बहुभाषिक विद्वान आणि जागतिक दर्जाचे साहित्यिकही होते. त्यांनी संस्कृत आणि ब्रजभाषेत अमूल्य ग्रंथांची रचना केली. ‘बुधभूषण’ हा संस्कृत ग्रंथ राज्यनीती, प्रशासन, युद्धकला आणि मंत्रिमंडळ यावर आधारित आहे. व
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषदेचे (AIMLC) राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. शरद गोरे (Dr. Sharad Gore) यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून मुंबई विद्यापीठाला (Mumbai University) ‘स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज (Sambhaji Maharaj) मुंबई विद्यापीठ’ असे नाव देण्याची मागणी (Demand for Naming) केली आहे. संभाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त हा पत्रव्यवहार करण्यात आला असून, त्यात साहित्यिक वारसा जतन आणि प्रसारासाठी चार प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत.
छत्रपती संभाजी महाराज हे केवळ पराक्रमी योद्धे आणि स्वराज्यरक्षक नव्हते, तर बहुभाषिक विद्वान आणि जागतिक दर्जाचे साहित्यिकही होते. त्यांनी संस्कृत आणि ब्रजभाषेत अमूल्य ग्रंथांची रचना केली. ‘बुधभूषण’ हा संस्कृत ग्रंथ राज्यनीती, प्रशासन, युद्धकला आणि मंत्रिमंडळ यावर आधारित आहे. वयाच्या १७व्या वर्षी लिहिलेला हा ग्रंथ त्यांच्या बुद्धिमत्तेचा पुरावा आहे. त्याचबरोबर ‘नायिकाभेद’, ‘नखशिख’ आणि ‘सातशतक’ ही ब्रजभाषेतील रचनाही महत्त्वाची आहेत. मात्र, या साहित्यिक वारशाकडे शासनस्तरावर दुर्लक्ष होत असल्याचे डॉ. गोरे यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
डॉ. शरद गोरे म्हणाले, “छत्रपती संभाजी महाराज यांचे व्यक्तिमत्त्व बहुआयामी आहे. त्यांची अमूल्य ग्रंथसंपदा आहे. त्यावर संशोधन होणे गरजेचे आहे. विद्यापीठांना त्यांच्या नावाने ओळख मिळाली तर युवा पिढीला प्रेरणा मिळेल.” त्यांच्या साहित्यिक योगदानामुळे ते ‘साहित्यमेरू’ म्हणूनही ओळखले जातात. या मागणीला मराठी साहित्यिक आणि इतिहासप्रेमींकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे.
पत्रातील इतर प्रमुख मागण्या
राज्यातील सर्व विद्यापीठांत संभाजी महाराज साहित्य व संशोधन अध्यासन सुरू करणे. संभाजी महाराजांच्या ग्रंथांच्या शास्त्रीय अभ्यासासाठी स्वतंत्र शासकीय प्रकाशन समिती नेमणे. ‘बुधभूषण’सारख्या ग्रंथांचा इंग्रजी, हिंदी, फ्रेंच, जर्मनसह जागतिक भाषांमध्ये अनुवाद करून हा वारसा जगभर पोहोचवणे यांसारख्या प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. आता या मागणीला सरकार किती गांर्भियाने घेतंय हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.