'त्या' ७ हजार शिक्षकांना कायम नोकरी द्या, कोर्टाचे सरकारला आदेश..

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) (Teacher Eligibility Test) 2019-20 मध्ये  झालेल्या गैरप्रकाराच्या पार्श्वभूमीवर 2022 च्या शिक्षक भरतीतील ७ हजारांहून अधिक उमेदवारांना चारित्र्य प्रमाणपत्राच्या अटीवरून (Conditions of character certificate) नोकरीपासून रोखण्यात आले होते. मात्र आता या शिक्षक भरतीतील ७ हजार शिक्षकांना कायमस्वरूपी नोकरी द्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने (High Court) राज्य सरकारला दिले आहेत. 

2019-20 मध्ये टीईटी परीक्षेत गैरप्रकार झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शिक्षक भरतीतील उमेदवारांना नोकरीत रुजू होण्याआधी पोलीस ठाण्यातून चारित्र्य प्रमाणपत्र आणण्याची अट घालण्यात आली होती. याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने परिपत्रक काढले होते. त्यापाठोपाठ पुणे येथील शिक्षण आयुक्तांनी परिपत्रक काढून मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. तसेच आयुक्तांच्या त्या परिपत्राकामुळे राज्यभरातील 7 हजारांहून अधिक उमेदवारांना शिक्षक भरतीतून बाहेर पडावे लागले होते.

नोकरी गेल्याने पुणे शिक्षण आयुक्तांच्या परिपत्रकाविरोधात मुंबई, पुण्यासह कोल्हापूर, बुलढाणा, नंदुरबार, नगर आदी जिल्ह्यांमधील 21 विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याच प्रकरणात आता उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारता मोठा धक्का दिला असून चारित्र्य प्रमाणपत्राच्या अटीवरून उमेदवारांचा नोकरीचा मार्ग रोखू नका, छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाच्या गेल्या वर्षीच्या आदेशाला अनुसरून त्यांना तातडीने कायमस्वरूपी नोकरी द्या, असे आदेश दिले आहेत.

राज्य सरकारने 2023 मधील छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाच्या आदेशाला अनुसरून 2022 मधील शिक्षक भरतीतील उमेदवारांना कायमस्वरूपी नोकरी देणे बंधनकारक आहे. 2013 च्या जीआरमध्ये नोकरीत रुजू झाल्यानंतर सहा महिन्यांनी चारित्र्य प्रमाणपत्र सादर करण्याची स्पष्ट तरतूद आहे,असे असताना सरकार चारित्र्य प्रमाणपत्र नोकरीत रुजू होण्याआधी सादर करण्याची अट घालून अडवणूक करू शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.