कॅगचा धक्कादायक अहवाल; सामाजिक न्याय विभागातील सहा अनुदानित वसतिगृहे ‘बोगस’

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांच्या अहवालाने सामाजिक न्याय विभागाच्या (Department of Social Justice) अनुदानित वसतिगृहांच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. राज्यातील नऊ जिल्ह्यांतील २१ वसतिगृहांची प्रत्यक्ष तपासणी (Physical inspection of 21 hostels) केल्यानंतर सहा वसतिगृहे (6 aided hostels bogus) केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात असल्याचे समोर आले. यात जालना जिल्ह्यातील चार, बुलडाणा आणि लातूर जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका वसतिगृहाचा समावेश आहे. अनुदान घेऊनही विद्यार्थ्यांच्या हिताकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाल्याचे कॅगने (Shocking CAG report) स्पष्ट केले आहे.

जालना जिल्ह्यातील महात्मा जोतिबा फुले विद्यार्थी वसतिगृह ३८ विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेसाठी मंजूर होते. अधीक्षक, स्वयंपाकी आणि सुरक्षा रक्षकांची पदेही भरली होती. मात्र प्रत्यक्ष तपासणीत वसतिगृह पूर्णपणे जीर्ण आणि बंद अवस्थेत आढळले. जाफराबाद येथील राजर्षी शाहू महाराज कन्या वसतिगृहात २४ विद्यार्थिनी उपस्थित असल्याची नोंद दाखवण्यात आली होती, परंतु तपासणीवेळी एकही विद्यार्थिनी उपलब्ध नव्हती. याशिवाय, एका विद्यार्थिनीची सलग तीन वर्षे एकाच वर्गात नोंद दाखवण्यात आल्याचेही उघडकीस आले.

नेहरू मागासवर्गीय मुलांच्या वसतिगृहात कचरा आणि भंगार साचलेले आढळला. वसतिगृहाला ४६ विद्यार्थ्यांची मंजुरी असताना फक्त दोन विद्यार्थी प्रत्यक्षात होते. मंठा येथील ज्ञानदीप मागासवर्गीय मुलांच्या वसतिगृहात हजेरीपटावर नियमित उपस्थिती दाखवली जात होती, मात्र विद्यार्थी प्रत्यक्षात कधीही हजर नव्हते. बुलडाणा आणि लातूरमधील वसतिगृहांमध्येही अशाच प्रकारच्या गंभीर अनियमितता आढळल्या. या सर्व प्रकरणांमुळे अनुदानाचा गैरवापर झाल्याचे संकेत मिळत आहेत.

कॅग अहवालात आणखी एक गंभीर बाब नमूद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने मंजूर केलेली ३३ नवीन समाजकल्याण वसतिगृहे अद्याप सुरू झालेली नाहीत. स्वाधार योजनेची अंमलबजावणीही प्रभावीपणे होत नसल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना वर्षानुवर्षे लाभ मिळत नाही. यामुळे गरजू विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण आणि निवास व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ यांनी या प्रकरणावर स्पष्टीकरण देताना काही वसतिगृहे भाडेतत्त्वावर असल्याचे सांगितले. विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक सुविधा नसल्याने सखोल तपासणी सुरू असल्याचे त्यांनी म्हटले. मात्र कॅगच्या अहवालाने उघडकीस आणलेल्या गैरव्यवस्थेमुळे विभागाच्या संपूर्ण यंत्रणेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या नावावर अनुदान घेणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.