बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार मागे :  शिक्षण मंत्र्यांबरोबरची चर्चा यशस्वी

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर  (education minister Deepak kesarkar) यांनी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या. त्यामुळे बारावीच्या (12th exam) उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार मागे घेतल्याचे महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. संजय शिंदे यांनी जाहीर केले.परिणामी बोर्डाच्या उत्तरपत्रिका तपासणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

शिक्षण मंत्री यांच्या बरोबर झालेल्या बैठकीस मुख्य शिक्षण सचिव रणजीतसिंह देवल,  शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, तसेच  सहसचिव तुषार महाजन , खाजगी सचिव  मंगेश शिंदे आदी उपस्थित होते. महासंघातर्फे अध्यक्षांसमवेत समन्वयक प्रा. मुकुंद आंधळकर, सरचिटणीस प्रा. संतोष फासगे, उपाध्यक्ष प्रा. सुनील पूर्णपात्रे आदी सहभागी झाले होते.

शिक्षण मंत्री यांच्या बरोबर झालेल्या बैठकीस मुख्य शिक्षण सचिव रणजीतसिंह देवल,  शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, तसेच  सहसचिव तुषार महाजन , खाजगी सचिव  मंगेश शिंदे आदी उपस्थित होते. महासंघातर्फे अध्यक्षांसमवेत समन्वयक मुकुंद आंधळकर, सरचिटणीस संतोष फासगे, उपाध्यक्ष . सुनील पूर्णपात्रे आदी सहभागी झाले होते.

 कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाचे शासकीय कर्मचाऱ्यांना जे आदेश निघतील तेच शिक्षकांना लागू होतील, असे मान्य करण्यात आले. त्यामुळे  १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात देऊन नंतर सेवेत आलेल्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासन अनुकूल असून त्याबाबत लवकरच निर्णय जाहीर होणार आहे. शिक्षकांना शासकीय कर्मचाऱ्याप्रमाणे लाभ देण्यात येतील हे स्पष्ट करण्यात आले. वाढीव पदावरील प्रलंबित असलेल्या २५३ शिक्षकांच्या त्रुटी पूर्तता करण्यात आल्या असून वित्त विभागाच्या सहमतीने लवकरच त्यांच्या समायोजनाचा आदेश निर्गमित करण्यात येईल .‌ सन २००१ पासून आयटी विषयाच्या मान्यताप्राप्त शिक्षकांना वेतनश्रेणी मिळण्याबाबतचा प्रश्न प्रलंबित होता, याबाबतीत या शिक्षकांच्या शैक्षणिक अर्हता लक्षात घेऊन मान्यताप्राप्त शिक्षकांचे रिक्त पदावर समायोजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.शिक्षकांचे समायोजन ६० दिवसात करण्यात येईल.

शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शिक्षकांना १०, २०, ३० वर्षांची सुधारित सेवांतर्गत वेतनश्रेणी देण्याची योजना शिक्षकांना लागू करण्याबाबत वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून तोपर्यंत शिक्षकांना निवड श्रेणी साठी लागू असलेली २० टक्क्यांची अट उच्च शिक्षणाप्रमाणे शिथिल करण्यात येईल, असेही शिक्षण मंत्री महोदयांनी मान्य केले. २०/४०/६० टक्के अनुदान घेत असलेल्यांना पुढील टप्पा लवकरच लागू करण्यात येईल, असे मान्य करण्यात आले. शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याबाबत शिक्षण विभागाने २१ हजार ६७८ पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून उर्वरित पदे लवकरच भरण्यात येतील, असे सांगितले. उर्वरित मागण्यांबाबत आगामी १५ दिवसात बैठक घेण्यात येईल.

बारावीच्या परीक्षा २१ फेब्रुवारी पासून सुरू झाल्या असून आतापर्यंत भाषा विषयांच्या परीक्षा झाल्या आहेत.अद्याप ५० लाखांहून अधिक उत्तरपत्रिका तपासायचे कार्य सुरू झाले नव्हते ते आता सुरू होणार असल्याने विद्यार्थी व पालकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे. बारावीचा निकाल वेळेवर लावण्यात येईल, असे महासंघाचे सरचिटणीस संतोष फाजगे यांनी जाहीर केले आहे. शिक्षण मंत्री व शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल महासंघाचे समन्वयक प्रा मुकुंद आंधळकर यांनी त्यांचे आभार मानले आहेत. शिक्षण विभाग मान्य मागण्यांची अंमलबजावणी विनाविलंब करून शिक्षकांना पुन्हा आंदोलन करावे लागणार नाही, अशी अपेक्षा महासंघाचे उपाध्यक्ष सुनील पूर्णपात्रे यांनी व्यक्त केली आहे.