राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, 'त्या' शिक्षकांचे मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्यामध्ये भरघोस वाढ
या निर्णयामुळे सात आदर्श महाविद्यालयांतील शिक्षकांना सहायक प्राध्यापक पदावरील युजीसी स्केलनुसार मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि इतर भत्ते मिळतील. यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीत लक्षणीय सुधारणा होणार आहे. याशिवाय, उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाच्या भविष्यातील पदभरती प्रक्रियेत या शिक्षकांना १० अतिरिक्त गुण मिळणार आहेत.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्य सरकारने उच्च शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षकांसाठी दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील सात आदर्श महाविद्यालयांमधील (7 Adarsh College) शिक्षकांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) निर्देशानुसार मूळ वेतन (Basic Pay) आणि महागाई भत्ता (Increase in dearness allowance) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासोबतच या शिक्षकांना उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाच्या विविध पदांच्या भरती प्रक्रियेत अतिरिक्त गुण (Weightage) देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
हे आदर्श महाविद्यालय केंद्र सरकारच्या योजनेंतर्गत सुरू करण्यात आले आहेत. यातील अनेक शिक्षक तासिका तत्त्वावर किंवा विशिष्ट श्रेणीतील नियुक्तीवर काम करत होते. त्यांना पूर्ण वेतन रचनेत समाविष्ट न केल्याने वेतन आणि सेवा शर्तींबाबत अनेक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. अनेक शिक्षकांनी यासंदर्भात न्यायालयीन लढाई देखील दिली होती. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाने हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर केला होता, त्याला मान्यता देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे सात आदर्श महाविद्यालयांतील शिक्षकांना सहायक प्राध्यापक पदावरील युजीसी स्केलनुसार मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि इतर भत्ते मिळतील. यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीत लक्षणीय सुधारणा होणार आहे. याशिवाय, उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाच्या भविष्यातील पदभरती प्रक्रियेत या शिक्षकांना १० अतिरिक्त गुण मिळणार आहेत. “समान कामासाठी समान वेतन” या तत्त्वाला बळकटी मिळाली असल्याचे त्यांनी सांगत, शिक्षक संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. यामुळे शिक्षकांचे मनोबल वाढेल आणि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षणाला चालना मिळेल, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयासोबत आर्थिक तरतुदींनाही मान्यता देण्यात आली. सात आदर्श महाविद्यालये राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये आहेत. यामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. यापूर्वीही ७व्या वेतन आयोगानुसार अनेक शिक्षकांना लाभ देण्यात आले होते, परंतु आदर्श महाविद्यालयांतील या विशिष्ट श्रेणीतील शिक्षकांसाठी हा विशेष निर्णय घेण्यात आला.
