खाजगी शाळांच्या शुल्कवाढीला बसणार चाप, शुल्क नियामक समितीकडे पालकांना मागता येणार दाद

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्यात मागील काही वर्षामध्ये इंग्रजी माध्यमांच्या खाजगी शाळांचे (English Medium Private School) पेव फुटल्याचे दिसून येत आहे. पालकांचा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे वाढलेला कल आणि प्रवेश मिळवण्यासाठी झालेली गर्दी पाहून काही शाळा मनमानी पद्धतीने शुल्क आकारत (Arbitrary Fee Hike) असल्याच्या तक्रारी पालक वर्गातून मोठ्या प्रमाणावर येत होत्या. त्याला आळा घालण्यासाठी आता शिक्षण विभागाने विभागीय शुल्क नियामक समित्या (Divisional Fee Regulatory Committee) कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पालकांना आता शाळांच्या मनमाळी शुल्कवाढी संदर्भात काही तक्रारी असल्यास या समितीकडे दाद मागता येणार आहे. 

खासगी शाळा तसेच स्वयंअर्थसाह्यित शाळा विविध सुविधांच्या नावाखाली पालकांची लूट करतात. मुलांच्या शिक्षणासाठी पालकही हतबल असतात. मात्र, आता अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी 'महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क अधिनियम २०११' नुसार शिक्षण विभागाने विभागीय शुल्क नियामक समित्या कार्यान्वित केल्या आहेत. त्यामुळे खासगी शाळांच्या अवाजवी शुल्क आकारणीला चाप बसणार आहे.

राज्यात खासगी शाळा, स्वयंअर्थसहायित शाळांच्या शुल्क आकारणीसाठी शुल्क विनियमन कायदा आहे. तरीदेखील अनेक शाळा मनमानी शुल्क आकारतात. पालकांना शुल्क वाढीविरोधात दाद मागण्यासाठी विभागीय शुल्क नियामक समिती, पुनरीक्षण समित्या आता कार्यान्वित केल्या आहेत. राज्य आणि विभागीय शुल्क नियामक समितीचे अध्यक्ष आणि पदसिद्ध सदस्य सचिवांची नियुक्ती अधिसूचनेद्वारे जाहीर केली आहे. खासगी शाळांच्या आकारणीविरोधात आता पालकांना समितीकडे दाद मागता येणार आहे.