कॅस अंतर्गत स्थान निश्चितीसाठी निवड समितीमध्ये सुधारणा

सहयोगी प्राध्यापक/प्राध्यापक या पदावर स्थान निश्चिती करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या निवड समितीमध्ये सुधारणा करून, डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठाचे कुलगुरू यांच्याकडे या समितीचे अध्यक्ष पद देण्यात आले आहे. 

कॅस अंतर्गत स्थान निश्चितीसाठी निवड समितीमध्ये सुधारणा

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयाने प्रस्तावित केल्याप्रमाणे सहयोगी प्राध्यापक / प्राध्यापक या पदावर स्थान निश्चिती (Confirmation of the post of Associate Professor / Professor) करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या निवड समितीमध्ये सुधारणा (Reforms in the selection committee) करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार सहयोगी प्राध्यापक/प्राध्यापक या पदावर स्थान निश्चिती करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या निवड समितीमध्ये सुधारणा करून, डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठाचे (Dr. Homi Bhabha State University) कुलगुरू यांच्याकडे या समितीचे अध्यक्ष पद देण्यात आले आहे. 

निवड समितीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सहसचिव / उपसचिव (म.शि.), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, सहसचिव / उपसचिव (मागासवर्गीय प्रतिनिधी),  संबंधित विषयातील तीन तज्ञ, बहिस्त विद्यापीठातील दोन विषय तज्ञ प्राध्यापक हे सदस्य असतील तर संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य हे सदस्य सचिव असतील. गठीत छाननी समिती तसेच छाननी समिती व निवड समितीच्या अटी शर्ती व अन्य तरतुदी सदर शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे लागू राहतील.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने १८ जुलै २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये केंद्रीय विद्यापीठे व महाविद्यालये आणि संस्था यामधील शिक्षक व समकक्ष पदावरील नियुक्त्या, शैक्षणिक अर्हता इत्यादीसाठी निकष निर्धारित केले आहेत. याशिवाय अध्यापकांच्या वेतनश्रेण्या, अनुषंगिक लाभ, प्रोत्साहनपर वेतनवाढी इत्यादी देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित केलेली आहे. सदर अधिसूचनेतील तरतुदी राज्यातील सहाय्यक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक, महाविद्यालयीन शारिरिक शिक्षण संचालक या पदांना लागू करण्याचा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे. 

राज्यातील शासकीय महाविद्यालये/संस्थांमधील शिक्षकांना सेवांतर्गत प्रगती योजना अंतर्गत स्थान निश्चिती करण्यासाठी छाननी समिती व निवड समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर निवड समितीचे अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांच्याऐवजी राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा), मुंबई हे असतील अशी सुधारणा करण्यात आलेली आहे.