बारावीत ६० टक्क्याची अट, शासनाचा नवा घाट, विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची बिकट वाट
एकीकडे सरकारने शिष्यवृत्तीची जाहिरात प्रसिद्ध केली, तर दुसरीकडे काही अटी घालून लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभच मिळून नये याची तजबिज केली आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
भटक्या विमुक्त ओबीसी विशेष प्रवर्तातील (Nomadic OBC Special Category) विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेचा (Higher Education Scholarship Scheme) लाभ दिला जातो. मात्र, राज्य सरकारने त्यामध्ये ६० टक्क्याची अट (60 percent condition) घालून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित ठेवण्याचा घाट घातल्यामुळे ओबीसी उमेदवारांची उच्च शिक्षणाची वाट बिकट झाली आहे. एकीकडे सरकारने शिष्यवृत्तीची जाहिरात प्रसिद्ध केली, तर दुसरीकडे काही अटी घालून लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभच मिळून नये, याची तजबिज केली आहे.
बारावी उत्तीर्ण झालेल्या आणि उच्च शिक्षणाकडे वाटचाल करणाऱ्या भटक्या विमुक्त ओबीसी समाजातील तरुण पिढीच्या वाटेत सरकारनेच काटे टाकले आहेत. वसतिगृहातील प्रवेशासाठी बारावी उत्तीर्ण व ६० टक्के गुण ही अट विद्यार्थ्यांना अडचणीची ठरत आहे. राज्य सरकारच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत राज्यातील ३६ जिल्ह्यांत १०० मुले आणि १०० मुली अशी विद्यार्थी संख्या असणारी वसतिगृहे सुरू केली आहेत. सध्या येथे प्रवेश देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
तांत्रिक शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, फार्मसी शिक्षण, वास्तुकला शिक्षण तसेच तत्सम महाविद्यालयातून ओबीसी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी राज्य सरकारने ज्या प्रोत्साहनपर योजना जाहीर केल्या, या दोन्ही योजनांमध्ये बारावीनंतर शिक्षण घेणारे विद्यार्थीच विविध शासन आदेशानुसार वंचित ठेवले आहेत. खऱ्या अर्थाने या योजनांचे लाभ त्यांना मिळू नयेत असेच निकष, अटी आणि शर्ती या आदेशात आहेत. इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागाने ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेअंतर्गत काढलेल्या आदेशानुसार प्रवेशासाठी घातलेले निकषच मारक ठरत आहेत. यात पदवी व पदविका शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा विचारच केला गेला नसल्याचे समोर आले आहे.
