अमेरिकेतील लाखो भारतीय विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला
काँग्रेसमध्ये सादर केलेल्या विधेयकामुळे एफ-१ आणि एम-१ व्हिसावर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे. त्रस्त विद्यार्थी आता नोकरीसाठी अर्ज करत आहेत जेणेकरून त्यांना H-1B वर्क व्हिसा मिळेल आणि अमेरिकेत राहण्याचा मार्ग मोकळा होईल. या विधेयकामुळे विद्यार्थ्यांचे खूप नुकसान होईल, असे तज्ज्ञांनी म्हणने आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
अमेरिकेचे अध्यक्ष डॉनल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) यांचे निर्णय सध्या वादाचा विषय ठरले आहेत. ट्रंप यांच्या अशाच एका निर्णयामुळे अमेरिकेतील लाखो भारतीय विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे. अमेरिकन काँग्रेसमध्ये एक विधेयक मांडण्यात आले आहे जे 'ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग' (OPT) वर्क परमिट संपवू शकते. (A bill has been introduced in the US Congress that could end the OPT work permit) याचा सर्वात जास्त परिणाम 'विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित' (STEM) शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर होईल. या विद्यार्थ्यांमध्ये भारतीयांची संख्या अधिक आहे.
अमेरिकेत भारतीयांसह परदेशी विद्यार्थ्यांना त्यांचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर OPT द्वारे तीन वर्षे काम करण्याची परवानगी आहे. जर सध्याचे विधेयक मंजूर झाले, तर भारतासह इतर देशांतील विद्यार्थ्यांना त्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर लगेचच अमेरिका सोडावी लागू शकते. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सरकार आधीच स्थलांतरावर कठोर भूमिका घेत आहे. सध्याचे विधेयक प्रसिद्ध झाल्यानंतर, लाखो भारतीयांचे अमेरिकेत नोकरी मिळवण्याचे स्वप्न भंग होईल.
काँग्रेसमध्ये सादर केलेल्या विधेयकामुळे एफ-१ आणि एम-१ व्हिसावर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे. त्रस्त विद्यार्थी आता नोकरीसाठी अर्ज करत आहेत जेणेकरून त्यांना H-1B वर्क व्हिसा मिळेल आणि अमेरिकेत राहण्याचा मार्ग मोकळा होईल. या विधेयकामुळे विद्यार्थ्यांचे खूप नुकसान होईल, असे तज्ज्ञांनी म्हणने आहे. ओपन डोअर्स २०२४ च्या अहवालानुसार, अमेरिकेत ३ लाखांहून अधिक भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, त्यापैकी सुमारे एक तृतीयांश सध्या ओपीटीसाठी पात्र आहेत आणि उर्वरित त्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.
OPT विद्यार्थ्यांना पदवीनंतर एक वर्षापर्यंत अमेरिकेत काम करण्याची परवानगी देते आणि जर ते पात्र अमेरिकन कंपनीत काम करत असतील तर हा काळ दोन वर्षांपर्यंत वाढवता येते. जर विधेयक मंजूर झाले आणि ओपीटी संपला, तर विद्यार्थ्यांना ताबडतोब अमेरिका सोडावी लागेल. सध्या, नॉन-एसटीईएम पदवीधरांना त्यांचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर एक वर्षानंतर देश सोडावा लागतो.
