यंदाही अकरावीसाठी अल्पसंख्यांक संस्थांमध्ये सामाजिक आरक्षण नाहीच

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी (Academic year 2026-27) महाराष्ट्र राज्य मंडळाच्या कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील अकरावी प्रवेश प्रक्रियेला (11th Class Admission Process) सुरुवात झाली आहे. अकरावी प्रवेश प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर अल्पसंख्यांक संस्थांमध्ये सामाजिक आरक्षणाबाबतची स्थिती आता स्पष्ट झाली आहे. राज्यातील अल्पसंख्यांक संस्थामध्ये (Minority Institutions) यंदाही सामाजित आरक्षण (no social reservation) देण्यात येणार नाही. मागील वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court Decision) दिलेला निर्णय कायम राहणार आहे. 

सविस्तर माहितीनुसार, राज्य सरकारने 2025 मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार अल्पसंख्यांक महाविद्यालयांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षण लागू करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र या निर्णयाला अल्पसंख्यांक संस्थांकडून तीव्र विरोध झाला आणि प्रकरण न्यायालयात गेले. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने या निर्णयावर स्थगिती देत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. संविधानातील कलम 15(5) आणि 30 नुसार अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांना त्यांच्या प्रशासनाचे स्वातंत्र्य आहे, त्यामुळे त्यांच्यावर सामाजिक आरक्षण लादणे बंधनकारक ठरत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्णयानंतर राज्य सरकारने आपला पूर्वीचा निर्णय मागे घेतला.

सध्या अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत अल्पसंख्यांक संस्थांमध्ये साधारणपणे ५० टक्के जागा संबंधित अल्पसंख्यांक प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात येतात. उर्वरित जागा सर्वसाधारण मेरिटच्या आधारे भरल्या जातात. त्यामुळे SC/ST/OBC विद्यार्थ्यांना या संस्थांमध्ये स्वतंत्र सामाजिक आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांमध्ये काही प्रमाणात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र आता शासन आणि न्यायालयीन निर्णयांनंतर प्रवेश प्रक्रियेबाबतची भूमिका स्पष्ट झाली आहे. 

विद्यार्थ्यांनी अर्ज करताना संबंधित महाविद्यालयाचे स्वरूप अल्पसंख्यांक किंवा गैर-अल्पसंख्यां) लक्षात घेणे आवश्यक आहे. या निर्णयाचा राज्यातील अकरावी प्रवेश प्रक्रियेवर आणि विद्यार्थ्यांच्या निवडीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता शिक्षण तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.