पुस्तकांचा सन्मान करा: १३५ वर्षे जुन्या ग्रंथालयातील ८.५ लाख पुस्तकांच्या स्थलांतरावर सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला फटकारले
दिल्लीतील १३५ वर्षे जुन्या केंद्रीय सचिवालय ग्रंथालयातील सुमारे साडेआठ लाख पुस्तकांच्या स्थलांतराच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला तीव्र फटकारले. सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत शास्त्री भवन पाडण्यात येणार असल्याने या ऐतिहासिक ग्रंथालयाचे स्थलांतर प्रस्तावित आहे.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
दिल्लीतील १३५ वर्षे जुन्या केंद्रीय सचिवालय ग्रंथालयातील सुमारे साडेआठ लाख पुस्तकांच्या स्थलांतराच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला तीव्र फटकारले. सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत शास्त्री भवन पाडण्यात येणार असल्याने या ऐतिहासिक ग्रंथालयाचे स्थलांतर प्रस्तावित आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे विचारले की, इतक्या मोठ्या आणि मौल्यवान पुस्तकसंग्रहाच्या जतनासाठी पुरेशी व्यवस्था न करता स्थलांतराची घाई का केली जात आहे. किमान या पुस्तकांचा तरी सन्मान करा, असे निर्देश देताना खंडपीठाने सरकारी यंत्रणांच्या दृष्टिकोनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
न्या. संजय कुमार आणि न्या. संजीव सचदेवा यांच्या खंडपीठाने पुस्तकांच्या हाताळणीबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली. सरकारी यंत्रणांचा पुस्तकांच्या जतनाबाबतचा दृष्टिकोन तात्पुरत्या स्वरूपाचा आणि पूर्णपणे अनियोजित असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तुम्हाला हे काम घाईघाईने पूर्ण करायचे आहे असे दिसते. या पुस्तकांचे पुढे काय करणार आहात, याबाबत कोणतेही ठोस नियोजन दिसत नाही. तुम्हाला या पुस्तकांची काळजी नाही. हा एक वारसा आहे, अशा कठोर शब्दांत न्या. संजय कुमार यांनी केंद्राला सुनावले. न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली होती. ‘१३५ वर्षे जुने ग्रंथालय, साडेआठ लाख पुस्तके आणि नव्या सेंट्रल व्हिस्टा आराखड्यात जागाच नाही’ या मुद्द्यावर सुनावणी सुरू असताना केंद्राने सोमवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याची माहिती देण्यात आली, मात्र ते अद्याप न्यायालयाच्या नोंदीवर आले नव्हते.

या पुस्तकांचा इतिहास १७०२ पर्यंत मागे जात असल्याचे नमूद करत न्या. कुमार म्हणाले की, तुम्हाला ही पुस्तके नको असतील तर त्यांची काळजी घेणाऱ्या आणि त्यांचे महत्त्व जाणणाऱ्या दुसऱ्या देशाला ती द्या. निदान या पुस्तकांचा तरी सन्मान करा. साडेआठ लाख पुस्तके अशीच वाऱ्यावर सोडली जात आहेत, अशी टिप्पणी करत खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या वारसासंपदेचे जतन करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, यावर न्यायालयाने भर दिला.
खंडपीठाने पुढील सुनावणी होईपर्यंत केंद्रीय सचिवालय ग्रंथालयातील पुस्तके स्थलांतरित करू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश केंद्र सरकारला दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. या निर्णयामुळे ऐतिहासिक ग्रंथालयातील मौल्यवान संग्रह सुरक्षित राहील आणि योग्य नियोजन होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.