मोफत लॅपटॉप योजनेसाठी २,००० कोटी रुपयांचे बजेट मंजूर; लाखो विद्यार्थ्यांसाठी डिजिटल शिक्षणाची संधी
तामिळनाडू सरकारने राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी डिजिटल शिक्षणाला चालना देणारे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री विजय यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ‘वेत्री लॅपटॉप योजना’ लागू करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
तामिळनाडू सरकारने राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी डिजिटल शिक्षणाला चालना देणारे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री विजय यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ‘वेत्री लॅपटॉप योजना’ लागू करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. या योजनेसाठी २,००० कोटी रुपयांचे बजेट मंजूर करण्यात आले असून, त्याअंतर्गत सरकारी आणि सरकारी अनुदानित संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉप दिले जातील. तामिळनाडू बजेट २०२६-२७ मध्ये घोषित ही योजना सुरळीतपणे राबविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय समितीचीही स्थापना करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना मोफत डिजिटल साधन उपलब्ध होणार आहे.

वेत्री लॅपटॉप योजना शैक्षणिक सत्र २०२६-२७ साठी लागू करण्यात येत आहे. यामध्ये सरकारी व सरकारी अनुदानित महाविद्यालयांतून पदवी किंवा पदविका अभ्यासक्रम करणाऱ्या प्रथम आणि द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. कला, विज्ञान, इंजिनिअरिंग, वैद्यकीय, कृषी, मत्स्यव्यवसाय आणि कायदा यासारख्या विविध शाखांतील विद्यार्थीही या योजनेसाठी पात्र ठरतील. तसेच पॉलिटेक्निक आणि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) यांच्या अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतलेले विद्यार्थीही लाभार्थी असतील. याशिवाय, २०२५-२६ सत्रात या योजनेपासून वंचित राहिलेल्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांनाही समाविष्ट करून दिलासा देण्यात आला आहे.
इंजिनिअरिंग आणि तांत्रिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. त्यांना इंटेल कोर आय५ किंवा त्याहून उच्च क्षमतेच्या कॉन्फिगरेशनचे लॅपटॉप दिले जातील. गुणवत्तेच्या मानकांनुसार लॅपटॉप खरेदी आणि वितरण करण्याची जबाबदारी राज्य चालित इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तामिळनाडू (ELCOT) कडे सोपवण्यात आली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार उपकरणे वेळेवर उपलब्ध होतील.
डिजिटल युगात लॅपटॉप हे शिक्षणाचे अत्यावश्यक साधन बनले आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण, नवीन कौशल्ये आणि रोजगार संधींसाठी तयार करणे हा आहे. विशेषतः वंचित आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांपर्यंत डिजिटल साधनांची पोहोच वाढविणे व जागतिक स्पर्धेत त्यांची क्षमता मजबूत करणे हेही सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे तामिळनाडूतील विद्यार्थ्यांच्या भविष्यात सकारात्मक बदल घडेल, अशी अपेक्षा आहे.