खासगी शाळांमधील मनमानी प्रवेश व अतिरिक्त शुल्काला चाप: शिक्षण संचालनालयाकडून नवीन एसओपी जाहीर 

राज्यातील विनाअनुदानित खासगी पूर्व प्राथमिक शाळांमध्ये होणाऱ्या मनमानी प्रवेश प्रक्रिया, देणगी वसूली आणि अतिरिक्त शुल्काच्या लुटीला आळा घालण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने कठोर प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) जाहीर केली आहे.

खासगी शाळांमधील मनमानी प्रवेश व अतिरिक्त शुल्काला चाप: शिक्षण संचालनालयाकडून नवीन एसओपी जाहीर 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्यातील विनाअनुदानित खासगी पूर्व प्राथमिक शाळांमध्ये होणाऱ्या मनमानी प्रवेश प्रक्रिया, देणगी वसूली आणि अतिरिक्त शुल्काच्या लुटीला आळा घालण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने कठोर प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) जाहीर केली आहे. संचालक शरद गोसावी यांनी जारी केलेल्या निर्देशांनुसार ही कार्यपद्धती बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करेल. यामुळे विशिष्ट दुकानातून पुस्तके किंवा गणवेश खरेदीची सक्ती बंद होणार असून पालकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. शाळांना नियमबाह्य शुल्क आकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

प्रवेश प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांची लेखी किंवा तोंडी चाचणी, मुलाखत किंवा कोणतीही छाननी घेता येणार नाही. राज्य सरकारने निर्धारित आवश्यक कागदपत्रांव्यतिरिक्त आयकर विवरणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला किंवा कुटुंबाचे छायाचित्र यांसारखी अतिरिक्त कागदपत्रे मागवता येणार नाहीत. जात, धर्म, भाषा, लिंग, सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती किंवा पालकांच्या शैक्षणिक पार्श्वभूमीच्या आधारावर भेदभाव करण्यास पूर्ण बंदी आहे. उपलब्ध जागांपेक्षा अधिक अर्ज आल्यास शासनाच्या निर्देशानुसार पारदर्शक लॉटरी पद्धतीनेच प्रवेश द्यावा लागेल.

प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक शाळेच्या संकेतस्थळावर व सूचना फलकावर अनिवार्यपणे प्रसिद्ध करावे लागेल. पालकांना अर्ज करण्यासाठी किमान दहा कार्यालयीन दिवसांचा कालावधी द्यावा लागेल. अर्ज, निवड व प्रवेशाची संपूर्ण नोंद शाळांनी जतन ठेवणे बंधनकारक आहे. शाळांनी विशिष्ट दुकानातून पुस्तके, वह्या, गणवेश किंवा खासगी प्रकाशनांची पुस्तके खरेदीची सक्ती करू नये. सर्व मंडळांनी प्रमाणित पाठ्यपुस्तकेच वापरावीत. शुल्क रचना फलकावर व संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करून प्रत्येक शुल्काची अधिकृत पावती देणे आवश्यक आहे.

शाळांना प्रवेशासाठी किमान वयाचे निकष टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यात येणार आहेत. २०२७-२८ शैक्षणिक वर्षापासून नर्सरीसाठी तीन वर्षे, २०२८-२९ पासून ज्युनिअर केजीसाठी चार वर्षे, २०२९-३० पासून सीनिअर केजीसाठी पाच वर्षे आणि २०३०-३१ पासून इयत्ता पहिलीसाठी सहा वर्षे किमान वय आवश्यक असेल. वयाची गणना दरवर्षी ३० जून हा संदर्भ दिनांक मानून केली जाईल. या नियमांमुळे प्रवेश प्रक्रिया अधिक न्याय्य व पारदर्शक होईल.

नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांना शाळांची अचानक तपासणी करून प्रवेश, शुल्क व लॉटरी नोंदी तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पालकांच्या तक्रारींची प्रत्यक्ष चौकशी करून उल्लंघन आढळल्यास नोटीस व दंडात्मक कारवाई केली जाईल. मासिक अहवाल शिक्षण उपसंचालकांना सादर करणे बंधनकारक आहे. या कठोर उपाययोजनांमुळे खासगी शाळांमधील आर्थिक शोषण थांबून शिक्षणाचा हक्क सर्वांना समानरीत्या मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.