रोस्टर तपासणीतच अडकली राज्यातील 5,000 पदांची प्राध्यापक भरती; विधान परिषदेत जोरदार चर्चा
'बिंदू नामावली' (रोस्टर) तपासल्यानंतर जागा भरण्यासाठी 'डीएचई एनओसी' पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. याच पोर्टलवरून महाविद्यालयांना पारदर्शकपणे 'एनओसी' दिली जाईल. भरतीपूर्वी संबंधित महाविद्यालयांनी समांतर आरक्षणानुसार रोस्टर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयांमधील सहाय्यक प्राध्यापक पदाची भरती प्रक्रिया जून महिन्यापूर्वी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र, अद्याप महाविद्यालयांच्या रोस्टर तपासण्याचे कामच पूर्ण झालेले नाही. रोस्टर तपासणीनंतरच महाविद्यालयांना प्राध्यापक भरतीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. त्यामुळे राज्यातील प्राध्यापक भरती प्रक्रिया आणखी काही महिने लांबणार आहे. विधान परिषदेमध्ये प्राध्यापक भरतीबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाला राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सविस्तर उत्तर दिले. तसेच प्राध्यापक भरती प्रक्रियेला वेग आला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यातील मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित जपण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, सहायक प्राध्यापकांच्या ५,०१२ रिक्त पदांच्या भरती प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे. रोस्टर आणि आवश्यक कायदेशीर कार्यवाही पूर्ण करणाऱ्या महाविद्यालयांना ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही, अशी ग्वाही उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गुरूवारी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
पावसाळी अधिवेशनात विधानपरिषद सदस्य विक्रम काळे यांनी प्राध्यापक भारतीसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. तर सदस्य जयंत आजगावकर, चंद्रकांत रघुवंशी आणि अभिजीत वंजारी यांनी यावर उपप्रश्न विचारले होते. त्यांना उत्तर देताना मंत्री पाटील यांनी या प्राध्यापक भरतीची सविस्तर माहिती दिली.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले , ११ फेब्रुवारी २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील सहायक प्राध्यापक संवर्गातील ५ हजार १२ रिक्त पदांच्या भरतीला मान्यता देण्यात आली आहे. या पदांचे समन्यायी पद्धतीने वाटप २३ मार्च २०२६ रोजी पूर्ण झाले आहे. यापूर्वी मंजूर झालेल्या १७२ पदांसह ही राज्यातील गेल्या अनेक वर्षांतील सर्वात मोठी प्राध्यापक भरती प्रक्रिया ठरली आहे. विशेष म्हणजे, पूर्वी मंजूर झालेल्या सुमारे २ हजार ९०० पदांची भरतीही या सरकारच्या काळात यशस्वीरी्या पूर्ण करण्यात आली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले, या भरतीस वित्त विभागाची मंजुरी मिळाली असून, १ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या विद्यार्थी संख्येनुसार विषयनिहाय कार्यभार (Workload) निश्चित करून पदांचे वाटप करण्यात आले आहे. प्रत्येक विषयात किमान ५० टक्के पदे भरण्याची अट ठेवण्यात आली आहे. ज्या विषयात सध्या एकही शिक्षक कार्यरत नाही, अशा विषयांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पहिल्या टप्प्यात महाविद्यालयांना विषयानुसार जागा कळविण्यात आल्या होत्या. आता 'बिंदू नामावली' (रोस्टर) तपासल्यानंतर जागा भरण्यासाठी 'डीएचई एनओसी' पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. याच पोर्टलवरून महाविद्यालयांना पारदर्शकपणे 'एनओसी' दिली जाईल. भरतीपूर्वी संबंधित महाविद्यालयांनी समांतर आरक्षणानुसार रोस्टर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. काही संस्थांमध्ये पदोन्नतीमुळे रिक्त पदे कमी झाल्याने किंवा इतर प्रशासकीय कारणांमुळे मागील भरतीत ५०० हून अधिक पदे रिक्त राहिली होती, याकडेही मंत्र्यांनी लक्ष वेधले.
भरती प्रक्रियेदरम्यान शिक्षण संस्थांना येणाऱ्या अडचणींचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी विभागीय सहसंचालकांनी आठवड्यातील ठरावीक वेळ राखून ठेवावा, अशा स्पष्ट सूचना १५ एप्रिल २०२६ रोजीच उच्च शिक्षण संचालकांनी दिल्या असल्याची माहिती मंत्री पाटील यांनी दिली.मात्र एकूण परिस्थिती पाहता भरती प्रक्रिया सुरू होण्यास आणखी काही महीने लागण्याची शक्यता आहे.
