शिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट-अ मधील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ६ नुसार बदली करण्याबाबत सक्षम प्राधिकारी घोषित करण्यात आले आहेत. 

शिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट-अ मधील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या 

एज्युवार्त न्यूज नेटवर्क 

राज्यातील शिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट- अ मधील अधिकाऱ्यांच्या (Education Officer and similar, Group-A Office) बदल्यांचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात (The transfer government decision was published) आला आहे. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक १ जुलै, २००६ पासून अंमलात आले आहे. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ६ (Section 6 of the Prevention of Corruption Act, 2005) नुसार बदली करण्याबाबत सक्षम प्राधिकारी घोषित करण्यात आले आहेत. 

बदली करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याला, सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे, या कलमाखाली त्यांचे अधिकार त्याच्या कोणत्याही दुय्यम प्राधिकाऱ्याकडे सोपविता येतील, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ व गट-ब मधील विविध संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार प्रत्यार्पित करण्याचा निर्णय दिनांक ३० मे च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आलेला आहे. 

https://eduvarta.com/Serious-allegations-against-Sinhagad-Sanstha-President-Maroti-Navale

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ३ (१) मधील तरतुदीनुसार दिनांक ३१ मे २०२५ रोजी पदस्थापनेच्या पदावर तीन वर्षाचा कालावधी पूर्ण करणाऱ्या बदलीपात्र अधिकाऱ्यांच्या बदलीचा प्रस्ताव नागरी सेवा मंडळ क्र.१ समोर सादर करण्यात आला होता. नागरी सेवा मंडळाने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेल्या पूर्व मान्यतेनुसार अधिकाऱ्यांची पदस्थापना करण्यात येत असल्याचे शासन निर्णयामध्ये म्हटले आहे. 

३१ मे २०२५ रोजी तीन वर्ष कालवधी पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने केल्या आहेत. बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरूपाची आवेदने सादर केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असेही आदेशात नमूद आहे. ३० मे रोजी काढलेल्या आदेशानुसार २६ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या आहेत.