CHB प्राध्यापकांसाठी स्पुक्टो संघटनेची संघर्षाची भूमिका; शासन NEP अपयशाची बीजे पेरतय..
शैक्षणिक वर्ष 2025-26 मध्ये प्रत्येक रिक्त पदासाठी दोन तासिका तत्वावरील प्राध्यापक या धोरणानुसार पदांना मंजुरी दिली होती.परंतु,शैक्षणिक वर्ष 2026-27 मध्ये मात्र या धोरणांचा विचार केलेला दिसत नाही. दोन शैक्षणिक वर्षांमध्ये असा कोणता बदल झाला त्यामुळे कमी पदांना मंजुरी देण्यात आली हे अनाकलनीय आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
केंद्र शासन व राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व विद्यापीठ हे व महाविद्यालयांमध्ये आवश्यक प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी असणे आवश्यक आहे असे असताना राज्य शासनाने तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांची संख्या कमी केली आहे. एनईपीनुसार प्राध्यापकांचा वर्कलोड निश्चित केलेला नाही. ज्या घटकांचा वर्कलोड मोजला गेला नाही, अशा घटकांकडे दुर्लक्ष होईल, त्यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अपयशाची बीजे पेरली जातील, हे राज्य शासनाने लक्षात घ्यावे. तसेच प्राध्यापकांची संख्या कमी करून सरकारला राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे करायची नाही, असे शासनाच्या या निर्णयावरून दिसून येते, तासिका तत्वावरील पदांच्या नेमणुकीबाबत योग्य धोरण स्वीकारले नाही तर संघटनेस नाईलाजास्तव संघर्षाची भूमिका घ्यावी लागेल, या असे निवेदन सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटी अँड कॉलेज टीचर्स ऑर्गनायझेशन अर्थात स्पुक्टोतर्फे पुणे विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक यांना देण्यात आले आहे.
राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 मध्ये तासिका तत्वावरील प्राध्यापकांच्या नेमणुकांना मान्यता देत असताना चुकीच्या पद्धतीने कार्यभाराची गणना करून पदे कमी केली असल्याबाबतचे निवेदन संघटनेतर्फे देण्यात आले आहे. शैक्षणिक वर्ष 2025-26 मध्ये प्रत्येक रिक्त पदासाठी दोन तासिका तत्वावरील प्राध्यापक या धोरणानुसार पदांना मंजुरी दिली होती.परंतु,शैक्षणिक वर्ष 2026-27 मध्ये मात्र या धोरणांचा विचार केलेला दिसत नाही. दोन शैक्षणिक वर्षांमध्ये असा कोणता बदल झाला त्यामुळे कमी पदांना मंजुरी देण्यात आली हे अनाकलनीय आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची अंमलबजावणी महाविद्यालयामध्ये सुरू झालेली आहे या संदर्भातील अनेक बदल महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू केलेली आहे. त्यामुळे शिक्षकांचा कार्यभार फक्त वर्गाची होणे एवढाच राहिला नसून अनेक नवीन जबाबदाऱ्या शिक्षकांवर आल्या आहेत. त्याबाबतच्या कार्यभाराची देखील गणना होणे आवश्यक आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी राज्यांमध्ये परिणामकारकपणे कारवाईचे करायची असेल तर त्यासाठी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी दोघांचीही मोठी गरज आहे.परंतु याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे,याचा परिणाम अंमलबजावणीवर झाल्याशिवाय राहणार नाही. उच्च शिक्षणामध्ये 2017 चा आकृतीबंध राज्य शासनाने मंजूर केलेला आहे. या आकृतीबंधानुसार जी पदे मंजूर आहेत त्याचाच विचार आज केला पाहिजे. महाराष्ट्र शासनाच्या कोणत्या निर्णयानुसार आपण ही कार्यभार गणना केली आहे, हे संघटनेला समजणे आवश्यक आहे, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाच्या धोरणानुसार नवीन पदे भरण्यास मंजुरी दिली असली तरीही ती पदे कधी भरली जातील हेच आज सांगता येत नाही त्यामुळे 2017 च्या आकृतीबंधाप्रमाणे जी पदे महाविद्यालयाला मंजूर आहेत व त्यातील रिक्त पदांच्या प्रमाणात तासिका तत्वावरील पदे प्रत्येक महाविद्यालयास मंजूर करावी, अशी मागणी प्राध्यापक संघटनेचे सरचिटणीस डॉ.प्रवीण ताटे-देशमुख यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
