आरटीई प्रवेश प्रक्रिया शाळांना विश्वासात न घेताच राबवली जातेय ; संस्थांचालक नाराज 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

मुंबई उच्च उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार शालेय शिक्षण विभागातर्फे (Department of School Education) येत्या शुक्रवारपासून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधील (English Medium Schools)25 टक्के आरक्षित जागांसाठी येत्या 17 मे पासून ऑनलाईन अर्ज स्वीकारले जातील,अशी माहिती राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी (State Director of Primary Education Sharad Gosavi) यांनी नुकतीच जाहीर केली.मात्र, "ज्या शाळांमध्ये आरटीईचे प्रवेश (RTE Admission Process) दिले जाणार आहेत, अशा शाळांना जराही विश्वासात न घेता शासनाकडून ही प्रवेश प्रक्रिया राबवली जात असल्याची खंत व्यक्त संस्थांचालकांकडून व्यक्त केली जात आहे.तसेच काही वर्षांपासून थकीत असलेल्या आणि या पुढे द्याव्या लागणाऱ्या शुल्क प्रतिपूर्तीच्या (Fee Reimbursement) रक्कमेबाबत कायदेशीर मार्गाने आंदोलन करून न्यायालयात दाद मागितली जाईल", असेही संस्थांचालक प्रतिनिधी सांगत आहेत.

आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम शिक्षण विभागाला संबंधित शाळांना द्यावी लागते. मात्र,गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनाने इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची कोट्यवधीची रक्कम थकवली आहे. 2012-13 या शैक्षणिक वर्षांपासून राज्यातील शाळांमध्ये आत्तापर्यंत 7 लाख 11 हजार 726 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे.त्यात आठवीपर्यंत शिक्षण पूर्ण करून दोन तुकड्या बाहेर पडल्या आहेत.मात्र,सध्या शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम वेळेत दिली जात नाही.दरम्यान,राज्य शासनालाही आरटीई शुल्क प्रतिपूर्ती रक्कमेचा भार कमी करायचा होता.त्यामुळे आरटीई कायद्यात बदल करण्यात आला,असा आरोप पालकांकडून केला जात आहे.

इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन (IESA) उपाध्यक्ष राजेंद्र चोरगे म्हणाले,आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबावण्यास आमचा कोणताही विरोध नाही.मात्र, शिक्षण विभागाने प्रवेश प्रक्रिया राबावण्यापूर्वी इंग्रजी माध्यमाच्या संस्थाचालकांना विश्वासात घेणे अपेक्षित होते. आरटीईचे सात लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत असलेल्या शाळांना शासनाकडून गृहीत धरले जात आहे.प्रवेश प्रक्रियेपूर्वी शिक्षण विभागाने या शाळांची बैठक घ्यायला हवी.
-----------------------------------------

शिक्षण हक्क कायदा ज्या विद्यार्थ्यांचा विचार करून तयार केला गेल्या, तेच विद्यार्थी या कायद्याच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. ही अत्यंत दूर्दैवी बाब आहे.अनेक पालक बनावट उत्पन्नाचा दाखला तयार करून आरटीई अंतर्गत शाळांमध्ये प्रवेश घेतात. ज्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळत नाही आणि शुल्क जास्त आहे,अशा शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी हिंदी मिडियम चित्रपटांसारखे चांगल्या घरातील पालक सुध्दा या कायद्याचा गैरवापर करतात.त्यामुळे या कायद्याबाबत फेर विचार करायला हवा.

- राजेंद्र सिंग, उपाध्यक्ष, नॅशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायन्स (निसा) 

--------------------------------

राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे कोट्यवधी रुपये शिक्षण विभागाने थकवले आहे. शाळांना शुल्क प्रतिपूर्तीची योग्य रक्कम दर वर्षी मिळावी, यासाठी न्यायालयात न्याय मागणार आहोत.तसेच प्रलंबित मागण्यांसाठी कायदेशीर मार्गाने आंदोलन उभे केले जाणार आहे.

- राजेंद्र चोरगे, उपाध्यक्ष , महाराष्ट्र राज्य 

--------------------------