नॅक मुल्यांकनाची श्रेणी आता बंद; जून २०२४ पासून नवी पद्धती लागू

महाविद्यालयामध्ये निरर्थक स्पर्धा असायची अशी ग्रेड पद्धत (C ते A++) बंद होणार आहे.

नॅक मुल्यांकनाची श्रेणी आता बंद; जून २०२४ पासून नवी पद्धती लागू

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

देशभरातील उच्च शैक्षणिक संस्थांना दिल्या जाणाऱ्या मुल्यांकन श्रेणी पद्धतीबाबत महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून यापुढे देशातील उच्च शैक्षणिक संस्थांना नॅक(National Assessment and Accreditation Council) मूल्यांकना अंतर्गत श्रेणी दिली जाणार नाही.आता फक्त मुल्यांकन झाले किंवा नाही एवढेच पाहिले जाणार आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण - 2020 मध्ये नॅक, एन. बी. ए., एन. आय. आर. फ. अश्या सर्व  मूल्यांकन संस्थांच्या प्रक्रियेमध्ये समानता अथवा बदल करण्याचे प्रस्तावित होते. त्यामधील नॅकच्या अनुषंगाने गठीत इस्रोचे माजी अध्यक्ष डॉ. राधाकृष्णन समितीचा अहवाल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी १६ जानेवारी २०२४ रोजी स्वीकारला असून २७ जानेवारी २०२४ रोजी झालेल्या नॅकच्या बैठकीत ही प्रक्रिया अंमलबजावणीच्या दृष्टीने चर्चा झाली आणि जून २०२४ पासून ही मूल्यांकन प्रक्रिया लागू करण्याचे ठरले.

नवीन मूल्यांकनामध्ये आमुलाग्र बदल होणार असून आत्ता अस्तित्वात असलेली आणि ज्या मुळे महाविद्यालयामध्ये निरर्थक स्पर्धा असायची अशी ग्रेड पद्धत (C ते A++) बंद होणार आहे. आता फक्त त्या महाविद्यालयाचे मूल्यांकन झाले अथवा नाही (बायनरी) एवढाच भाग असणार आहे. नॅक साठी माहिती सादर करण्याची प्रक्रिया सोपी करणेत आली असून One Nation One Data या प्लॅटफॉर्मचा सदर मूल्यांकन प्रक्रियेमध्ये महत्वाचा भाग असणार आहे, महाविद्यालयांना नॅकसाठी आवश्यक असणारा डाटा हा या प्लॅटफॉर्मवर ठेवावा लागणार आहे.

प्रत्यक्ष महाविद्यालयांना कमीत कमी भेट देण्याचा नॅकचा विचार असणार आहे किंवा अगदी कमी प्रमाणात डाटा तपासणी करण्यासाठी तज्ञ पाठविणेत येणार आहेत. जागतिक मूल्यांकन प्रक्रियेमध्ये भारतातील शैक्षणिक संस्थांची रँक वाढविण्याच्या दृष्टीने चालना देण्यासाठी Maturity- Based Graded Accreditation (Level1 -5) ची अंमलबजावणी पुढील वर्षापासून करण्याचे निश्चित केले आहे. बायनरी मान्यता प्रणाली (मान्यताप्राप्त किंवा अप्रमाणित) पुढील चार महिन्यांत लागू केली जाईल आणि परिपक्वता आधारित श्रेणीबद्ध मान्यता (स्तर एक ते पाच) डिसेंबरपर्यंत लागू केली जाईल.बायनरी मान्यता ही जगातील अनेक आघाडीच्या देशांमध्ये अवलंबल्या जाणाऱ्या सर्वोत्तम पद्धतींच्या अनुषंगाने आहे. त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.