मोफत गणवेश योजनेत मोठा बदल; जिल्हा प्रशासनावर सोपवली जबाबदारी 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

महाराष्ट्र शालेय शिक्षण विभागाने सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत गणवेश योजनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली ही योजना काटेकोरपणे राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नव्या शासन निर्णयानुसार, इयत्ता १ ली ते ८ वी पर्यंतच्या सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश संच उपलब्ध करून देण्यात येतील. शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC) मार्फत गणवेश खरेदी करताना किमान ७०:३० किंवा ८०:२० (पॉलिएस्टर : व्हिस्कोस/कॉटन) प्रमाणातील कापड वापरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या त्वचेला इजा होऊ नये यासाठी १०० टक्के पॉलिएस्टर कापडावर बंदी घालण्यात आली आहे.

गणवेशाच्या दर्शनी भागावर समग्र शिक्षा अभियानाचा लोगो लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.  शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्याच दिवशी सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटप करणे अनिवार्य आहे. गणवेशाची शिलाई स्थानिक महिला बचत गटांमार्फत करून घेण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. महिला बचत गट उपलब्ध नसतील तर प्रमाणपत्र देऊन आजूबाजूच्या गटांकडून काम घ्यावे. बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांनी बचत गटांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. स्काऊट-गाईडसाठी विशेष गणवेश: मुलांसाठी आकाशी शर्ट व गडद निळी हाफ पॅंट, मुलींसाठी आकाशी शर्ट व गडद निळा स्कर्ट असलेला पिनो फ्रॉक किंवा सलवार-कमीज (सलवार गडद निळी, कमीज आकाशी) अशा ड्रेस असणार आहे. 

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बहुस्तरीय तपासणी यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. केंद्रप्रमुख १०० टक्के शाळा, गट शिक्षणाधिकारी किमान ३० टक्के शाळा आणि शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) प्रत्येक तालुक्यातील किमान १० शाळांची तपासणी करतील. संशयास्पद नमुने प्रयोगशाळेत पाठवून तपासणी करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडून राज्यस्तरीय तपासणी पथक नेमले जातील. ते काही जिल्ह्यांना यादृच्छिक भेटी देऊन नमुने तपासतील. निकृष्ट दर्जा आढळल्यास कापड पुरवठादार आणि शाळा व्यवस्थापन समितीवर कायदेशीर कारवाई करतील. शासनानुसार अनुदानाव्यतिरिक्त SMC किंवा CSR निधीद्वारे चांगल्या दर्जाचा गणवेश पुरवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. शिक्षण विभागाने या सुधारणांमुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार गणवेश मिळेल तसेच स्थानिक महिला बचत गटांना आर्थिक उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.