राज्यातील शाळांचे 'जिओ टॅगिंग' करा; मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे निर्देश

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्यातील सर्व विभागांच्या  शाळांमध्ये असलेल्या पिण्याचे पाणी, शौचालय यासह उपलब्ध भौतिक सुविधांचे 'जिओ टॅगिंग' (School 'Jio Tagging') करण्यात यावे. नामांकित शाळांच्या सद्यस्थितीबाबत संबंधित विभागाने पडताळणी (Verification of schools) करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. जिल्हा नियोजनमधून निधी घेणाऱ्या प्रत्येक शासकीय कार्यालयाने आपल्या इमारतीचे सौरऊर्जाकरण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत. 

सह्याद्री अतिथिगृह येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २२ विभागांच्या १०० दिवस कृती कार्यक्रम आराखड्याचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेतली होती, यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले आहेत. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्यासह संबंधित विभागाचे मंत्री, राज्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव व इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.  

काय आहे जिओ टॅगिंग ?

महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) च्या भागीदारीत, राज्यातील सर्व शाळांसाठी एक व्यापक जिओ-टॅगिंग प्रकल्प सुरू करणार आहे. या उपक्रमात प्रत्येक शाळेचे अचूक अक्षांश आणि रेखांश मॅप केले जातील. ज्यामुळे धोरण तयार करण्यास आणि कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक तपशीलवार डेटाबेस उपलब्ध होईल. 

जिओ-टॅगिंग प्रकल्प हा डेटा संकलन सुलभ करण्यासाठी आणि शालेय पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी सरकारच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग आहे. या प्रकल्पाद्वारे गोळा केलेली माहिती एकत्रित केली जाईल आणि UDISE Plus पोर्टलवर उपलब्ध करुन दिली जाईल, जो एक राष्ट्रीय व्यासपीठ आहे जो शाळांच्या विविध पैलूंवर, ज्यामध्ये विद्यार्थी आणि शिक्षकांची संख्या, पायाभूत सुविधा आणि सुविधांचा समावेश आहे, महत्त्वाचे अंतर्दृष्टी प्रदान करतो.