पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषा शिकणे अनिवार्य; नवा वाद निर्माण होणार?

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

‘राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा 2024’नुसार, (New Education Policy in Maharashtra) मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या (English Medium) शाळांतील पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी आणि इंग्रजीसह हिंदी ही तृतीय भाषा (Hindi Lagunage) शिकवली जाईल. तर अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी आणि इंग्रजी अशा तीन भाषा असणार आहेत. येत्या जूनपासून सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षापासून या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे मात्र, यावरून नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 

राज्यातील शाळांमध्ये नवीन अभ्यासक्रमांची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून नवीन शैक्षणिक धोरण (New Education Policy) राबवलं जाणार आहे. येत्या वर्षापासूनच राज्यातील शाळांमध्ये सीबीएससी पॅटर्न (Cbse) लागू केला जाणार  आहे. शिक्षण विभागाने नुकतच एक परिपत्रक प्रसिद्ध करत याविषयीची सविस्तर माहिती दिली आहे. 

राज्यात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी शिकण्याच्या अनिवार्यतेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. सीबीएसई अभ्यासक्रमावर (CBSE) आधारित असलेले हे धोरण टप्प्याटप्प्याने अंमलात येणार आहे. त्यानुसार, यंदाच्या २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता पहिलीपासून नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी होईल. तर पुढील वर्षी (२०२६-२७) दुसरी, तिसरी, चौथी, सहावीसाठी नवे शिक्षण धोरण लागू करण्यात येईल. 2027- 28 या वर्षात पाचवी, सातवी, नववी आणि अकरावीसाठी हे धोरण लागू होईल तर 2028-29 ला आठवी, दहावी आणि बारावीसाठी धोरण लागू होईल. म्हणजेच राज्यात सर्व इयत्तांसाठी 2028-29  या वर्षापर्यंत नवे शिक्षण धोरण लागू झालेले असेल.  

तसेच नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार, यापुढे प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तराऐवजी पायाभूत स्तर, पूर्वतयारी स्तर, पूर्वमाध्यमिक स्तर आणि माध्यमिक हे शब्द वापरले जातील.

पारंपरिक पद्धतीऐवजी 5-3-3-4 रचना

नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार वय 3 ते 8 वर्षापर्यंत बालवाटिका म्हणजे 1,2,3 तसेच इयत्ता पहिली आणि दुसरीचा पायाभूत स्तरामध्ये समावेश असेल. त्यानंतर वय 8 ते 11 म्हणजे इयत्ता तिसरी, चौथी आणि पाचवी यांचा पूर्वतयारी स्तरामध्ये समावेश असेल. तर वय 11 ते 14 वयोगट म्हणजे इयत्ता सहावी, सातवी आणि आठवी यांचा पूर्व माध्यमिक स्तरात समावेश असेल. तर माध्यमिक स्तरामध्ये 14 ते 18 वयोगट म्हणजे नववी ते बारावी इयत्तेचा समावेश असणार आहे. नव्या धोरणानुसार 10+2+3 या पारंपरिक धोरणाऐवजी आता 5+3+3+4 अशा शैक्षणिक आकृतीबंध असेल. 

------------------------------------------------

राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे,कारण संपूर्ण देशात त्रीभाषा सूत्रे लागू झालेले नाही. आणि मुख्यतः कुठल्याही हिंदी भाषिक राज्यात तीन भाषा शिकवल्या जात नाही. आपल्या देशात भाषांचे  'क', 'ख' आणि 'ग' असे तीन गट आहेत. यातील 'क' गटात हिंदी संस्कृत अशा काही भाषांचा समावेश आहे. तर 'ख' आणि 'ग' गटात बाकी प्रादेशिक भाषा आहेत. सगळ्या राज्यांनी जर दक्षिणेतली, पुर्वेतली किंवा पश्चिमेकडील राज्यांची एकतरी अहिंदी प्रादेशिक भाषा शिकली असती तर इतरांनी हिंदी शिकण योग्य ठरलं असतं. इतर कुठल्याही  अहिंदी राज्यांनी हिंदी सक्तीची केली नाही. केवळ महाराष्ट्रात हा निर्णय घेतला आहे. याबरोबरच एक भाषा वाढवल्यानंतर तेवढे शिक्षक वाढवावे लागणार आहेत. सध्या शिक्षक भरती पूर्ण बंद आहे. या तीनही भाषा शिकवण्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात शिक्षण विभागाने या निर्णयावर फेरविचार करावा. याशिवाय नव्या शैक्षणिक धोरणात हिंदी सक्तीची करावी,  असा निर्णय नाही. यात तीन भाषा शिकाव्यात, असे सुचवले आहे. त्यामुळे राज्याने सक्ती हा शब्द वापरू नये. 
- अनिल गोरे, सदस्य, भाषा सल्लागार समिती, महाराष्ट्र राज्य