शिक्षणाचे बाजारीकरण झालेय का? शिक्षण संस्थाचालक, शिक्षणतज्ज्ञ, पालकांना काय वाटते? 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

काही अपवाद वागळता सरकारी शाळांची गुणवत्ता पूर्णपणे ढासली असून त्यामुळेच पालक खासगी शाळांमध्ये आपल्या पाल्याला प्रवेश घेवून देत आहेत.मात्र, पूर्वी समाजसेवा आणि सामाजिक बांधीलकीच्या भावनेतून सुरू केल्या जाणाऱ्या शाळा आता केवळ व्यावसायिक आणि नफेखोरीच्या उद्देशाने सुरू केल्या जात असल्याचे दिसून येते.शिक्षण क्षेत्राचा किंवा शाळा चालवण्याचा कोणताही अनुभव नसताना शासनाकडून डोळेझाकून सर्वांना शाळा सुरू करण्यासाठी मान्यता दिली जाते.त्यामुळे शाळेची लाखो रुपये फी, वह्या- पुस्तके, गणवेश व इतर शालेय साहित्याच्यामाध्यमातून पैसे कामावण्याचा धंदा उघडला जात आहे.परिणामी शिक्षणाचे बाजारीकरण झाल्याचे शिक्षण संस्थांचालक, शिक्षणतज्ज्ञ व पालक यांच्याकडून व्यक्त केले जात आहे.

राज्य शासनाने शाळा मान्यता निकषामध्ये नुकताच बदल केला आहे.त्यामुळे इतर राज्यात नोंदणी असणाऱ्या संस्था सुध्दा महाराष्ट्रात येऊन शाळा सुरू करू शकतात.मात्र,यामुळे शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला अधिक प्रोत्साहन मिळणार आहे.महाराष्ट्राच्या मातीशी नाळ असलेल्या आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासाची माहिती असणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांना शाळा सुरू करण्यास मान्यता देणे आवश्यक आहे.परंतु, त्यादृष्टीने धोरणकर्ते विचार करत नसल्याचे दिसून येत आहे.मराठी व शासकीय अनुदानित शाळा बंद करून खासगी करणाला प्रोत्साहन देण्याचा घाट घातला जात आहे.त्यामुळे शासनाने हे बाजारीकरण थांबवण्यासाठी ठोस भूमिका घेण्याची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. 
_______________

राज्य शासनाने शाळांना मान्यता देताना काही नियम तयार करायला हवेत. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या शाळेजवळ दुसऱ्या शाळेला मान्यता दिली जाते. शाळेला मान्यता देताना संबंधित परिसरात शाळेची गरज आहे का? हे तपासले पाहिजे.तसेच ज्यांना शिक्षण क्षेत्राचा किंवा शाळा चालवण्याचा कोणताही अनुभव नाही,अशा व्यक्ती किंवा संस्थांना शाळा चालवण्यास मान्यता देणे उचित वाटत नाही. त्यामुळे जे अनुभवी आहेत, जे शाळेच्या माध्यमातून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देऊ  शकतात,आशांनाच शासनाने शाळेसाठी मान्यता द्यायला हवी.उद्योजक किंवा व्यापारी वर्गाला शाळा सुरू करण्यास मान्यता देण्यापूर्वी शासनाने विचार करायला हवा. 
- डॉ. राजेंद्र सिंह, संस्थापक सचिव, इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल्स असोसिएशन (IESA) 
_________________

ज्यांची मराठी मातीशी नाळ जोडलेली नाही ते महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या प्रगतीएवजी स्वत:च्या प्रगतीचा विचार करतील.महाराष्ट्राबाहेरील लोक व्यापारी वर्गातील लोक येथे पैसा गुंतवून शिक्षण क्षेत्रात येऊन नफेखोरी करण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यांना महाराष्ट्राच्या इतिहासाची माहिती नसल्याने येथील विद्यार्थी किंवा नांगरिकांबाबत त्यांना आपुलकी असणार नाही. परराज्यातील संस्थांना येथे शाळा सुरू करण्यास परवानगी देऊन शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला प्रोत्साहन देण्याचे काम केले जात आहे. यामुळे फुले, शाहू आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राची वाटचाल बिहार सारख्या मागास राज्याकडे घेऊन  जाणारी आहे. 

-जागृती धर्माधिकारी, अध्यक्ष, इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल्स असोसिएशन (IESA)  
_______________
 स्वयंअर्थ सहाय्यीत शाळांच्या नावाखाली कॉर्पोरेट क्षेत्रातील काही व्यक्ती पैशाच्या जोरावर शाळा उघडून नफेखोरी करण्याच्या उद्देशाने शिक्षण क्षेत्रात उतरले आहेत. शिक्षणासारख्या पवित्र कामाचे बाजारीकरण झाले आहे.त्यास सर्वस्वी शासनाचे चुकीचे धोरण जबाबदार असून सरकारी शाळांची गुणवत्ता कमी करून शासन शिक्षणाच्या खासगीकरणाला प्रोत्साहन देत आहे.अनेक जिल्हा परिषद पालिकेच्या शाळा बंद पडत आहेत. सुविधांचा आभाव आणि शिक्षकांचा तुटवडा हे त्याचे मूळ कारण आहे. बदल्या काळानुसार सरकारी शाळांमध्ये सुधारणा होणे आवश्यक आहे.मात्र, त्यात कोणत्याही सुधारणा केल्या जात नाहीत.त्यामुळे खासगी शाळा अधिक सक्षम होत चालल्या असून मनमानी करण्यास निर्ढावल्या आहेत.
 -  दिलीपसिंग विश्वकर्मा, अध्यक्ष, महापेरेंट्स पालक संघटना
-----------------------------------------------------------------------------
राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या वाढत्या संख्यांमुळे पालक मराठी माध्यमाच्या शाळांकडे पाठ फिरवत आहेत.विद्यार्थी नसल्याने सरकारी शाळा बंद पडत आहेत तर स्वयं अर्थासहाय्यीत व विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची संख्या वाढत आहे.या सर्व परिस्थितीला राज्याचे धोरणकर्ते जबाबदार आहेत.पालक इंग्रजी शाळांच्या मागे धावत असल्याने शिक्षणाच्या खासगीकरणाला अधिक खतपाणी मिळाले आहे. 
-एन. के. जरग, माजी शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य