शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीला हिरवा कंदील , नियुक्ती व प्रमाण निश्चित; शासन निर्णय प्रसिद्ध

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

शालेय शिक्षण विभागाने (School Education Department) राज्यातील मान्यता प्राप्त खाजगी अंशतः/ पूर्णताः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या (Non-teaching staff) नियुक्ती व पदभरतीचे प्रमाण निश्चित (Appointment and recruitment post are fixed) केले आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध (Government decision published) करण्यात आला आहे. त्यामुळे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला असून पदांसाठीच्या नियुक्त्या व प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. या शासन निर्णयानुसार विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारे शिक्षकेत्तर संवर्गातील कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, मुख्य लिपिक, पूर्ण वेळ ग्रंथपाल आणि प्रयोगशाळा सहाय्यक यांसारखे पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. 

राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशतः /पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील खालील संवर्गातील पदे अनुकंपा नियुक्तीसह १०० टक्के नामनिर्देशनाने भरण्यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. खाजगी मान्यता प्राप्त शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वारसास अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्याबाबतच्या तरतूदी विहीत करण्यात आल्या आहेत. सदर पदे १०० टक्के सरळसेवेने भरताना यात अनुकंपा नियुक्तीच्या मार्गाचा समावेश आहे. 

चतुर्थश्रेणी पदावर नियमित नियुक्तीने कार्यरत कर्मचारी अद्यापही कार्यरत असण्याची शक्यता आहे, यापैकी काही कर्मचारी पदोन्नतीने नियुक्त होण्यासाठी आवश्यक पात्रता धारण करत असण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत प्रचलित पध्दतीनुसार सदर पदे ५० टक्के मर्यादित पदोन्नतीने भरणे आवश्यक आहे. सरळसेवेने १०० टक्के पदे भरण्याबाबतची बिंदुनामावली नोंदवही संबंधित प्राधिकाऱ्याकडे प्रमाणित करून घेण्यासाठी सादर करतेवेळी चतुर्थश्रेणी संवर्गात कोणताही कर्मचारी कार्यरत नाही अथवा कार्यरत चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांपैकी कोणताही कर्मचारी पदोन्नतीसाठी आवश्यक पात्रता धारण करीत नाही अथवा पात्रता धारण करणारा कार्यरत चतुर्थश्रेणी कर्मचारी पदोन्नतीसाठी इच्छूक नाही अशा आशयाचे प्रमाणपत्र बिंदुनामावली नोंदवही सोबत सादर करणे आवश्यक असणार आहे.
 
ज्या संस्था प्रस्तावांतर्गत सरळसेवेने १०० टक्के  पदे बिंदुनामावली नोंदवही तपासणीसाठी सादर करतील त्यावेळी प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय पुढील कार्यवाही करण्यात येणार नाही. संस्था व्यवस्थापनांनी स्वत:च्या जबाबदारीवर योग्य ते प्रमाणपत्र बिंदुनामावली नोंदवही सोबत सादर करणे आवश्यक राहीन. चुकीचे प्रमाणपत्र सादर झाल्यामुळे या विभागाकडे अथवा अन्य सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे तक्रारी प्राप्त होऊन भरती प्रक्रियेस खिळ बसल्यास अथवा न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित संस्था व्यवस्थापनाची असेल, असे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शासन निर्णयामध्ये म्हटले आहे.