विद्यापीठाच्या साहित्य खरेदीमध्ये तफावत;चौकशीची मागणी; विद्यापीठ सत्यता तपासणार 

या वस्तूंची खरेदी विद्यापीठातर्फे निविदा प्रक्रिया राबवून आणि परचेस कमिटी व टेक्निकल कमिटीसमोर ठेऊन केली आहे.तसेच खरेदी केलेल्या वस्तूंचे स्पेसिफिकेशन सुध्दा वेगळे आहेत. त्यामुळे किमती कमी अधिक असणार आहेत. त्याचप्रमाणे या वस्तूंची खरेदी ही एखाद्या व्यक्तीने किंवा विभागाने केलेली नाही.

विद्यापीठाच्या साहित्य खरेदीमध्ये तफावत;चौकशीची मागणी; विद्यापीठ सत्यता तपासणार 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या तंत्रज्ञान विभागाने २०१८-१९ मध्ये RUSA virtual classroom प्रकल्पासाठी आणि महाराष्ट्र शासनाच्या ट्रायबल डेव्हलपमेंट विभागाकडून मिळालेल्या प्रकल्पासाठी केलेल्या साहित्य खरेदीमध्ये तफावत असून या प्रकरणाची शहानिशा आपण करावी. तसेच या वस्तूची खरेदी अवाच्या सव्वा भावाने झाली असून येथे खरेदी फसवणूक झाली असल्याचे दिसून येत आहे,त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करावी,अशी मागणी   सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केली आहे.दरम्यान, विद्यापीठाने या आरोपांची सत्यता पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले असून पडताळणीनंतर प्राप्त होणाऱ्या निष्कर्षाच्या आधारे पुढील कार्यवाही केली जाईल,असे विद्यापीठातर्फे कळविण्यात आले आहे.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या तंत्रज्ञान विभागाने २०१८-१९ मध्ये RUSA virtual classroom प्रकल्पासाठी आणि महाराष्ट्र शासनाच्या ट्रायबल डेव्हलपमेंट विभागाकडून मिळालेल्या प्रकल्पासाठी काही साहित्य खरेदी केली होती. माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत या दोन्ही प्रकल्पांसाठी विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नॉलॉजीने केलेल्या खरेदीची माहिती विवके वेळणकर यांनी मागविली होती, प्राप्त माहितीमध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या ट्रायबल  विभागाकडून मिळालेल्या प्रकल्पासाठी केली गेलेली खरेदी अवाच्या सव्वा भावाने केली गेली असल्याचे वेलणकर यांचे म्हणणे आहे. 

विवेक वेलणकर यांनी दिलेल्या माहितेनुसार राष्ट्रीय उच्चतर अभियान अर्थात  RUSA प्रकल्पासाठी 10 KVA UPS with 2 hrs. Back up UPS 3 लाख 78 हजार 900 रुपयांना विकत घेतला होता. तर ट्रायबल विभागाकडून मिळालेल्या प्रकल्पासाठी 10 KVA UPS  with 15 minutes Back up 35 लाख 9 हजार 50 रुपयांना विकत घेतला आणि या भावाने २ UPS खरेदी केले. ज्यात ५९ लाख रुपये जास्तीचे मोजले गेले. तसेच रुसा प्रकल्पासाठी ESSL access control system 43 हजार 458 रुपयांना खरेदी केली होती. तीच सिस्टीम ट्रायबल विभागाकडून मिळालेल्या प्रकल्पासाठी 10 लाख 16 हजार 726 रुपयांना खरेदी केली. या भावाने २ सिस्टीम खरेदी केल्या होत्या. ज्यात 19 लाख रुपये जास्तीचे मोजले गेले,असे वेलणकर यांनी नमूद केले आहे.  

रुसा प्रकल्पासाठी fire alarm  system 1 लाख 45 हजार 000 रुपयांना खरेदी केली होती. तीच सिस्टीम ट्रायबल विभागाकडून मिळालेल्या प्रकल्पासाठी 9 लाख 97 हजार 630 रुपयांना खरेदी केली. या भावाने 6 सिस्टीम खरेदी केल्या. ज्यात 58 लाख रुपये जास्तीचे मोजले गेले. रुसा प्रकल्पासाठी CCTV system 1 लाख 31 हजार रुपयांना खरेदी केली होती, तीच सिस्टीम ट्रायबल विभागाकडून मिळालेल्या प्रकल्पासाठी 10 लाख 27 हजार 655 रुपयांना खरेदी केली. या भावाने 4 सिस्टीम खरेदी केल्या. ज्यात 36 लाख रुपये जास्तीचे मोजले गेले,असाही आरोप वेलणकर यांनी केला आहे.

दरम्यान, विद्यापीठाच्या विविध प्रकल्पांच्या वस्तूंची खरेदी ही विद्यापीठाच्या विहित अधिकार मंडळाच्या मान्यतेने आणि विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीमध्ये नमूद केलेल्या विहित कार्यपद्धतीने होते.या वस्तूंची खरेदी सुद्धा विद्यापीठातर्फे निविदा प्रक्रिया राबवून आणि परचेस कमिटी समोर आणि टेक्निकल कमिटीसमोर ठेऊन केली आहे.तसेच खरेदी केलेल्या वस्तूंचे स्पेसिफिकेशन वेगळे आहेत.त्यामुळे किमती कमी अधिक असणार आहेत. त्याचप्रमाणे या वस्तूंची खरेदी ही एखाद्या व्यक्तीने किंवा विभागाने केलेली नाही.तरीही यावर अधिसभेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.आता माहिती अधिकार कायद्यातून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे यावर चौकशी मागणी केली जात आहे.त्यामुळे विद्यापीठाच्या सत्यता पडताळणीतून काय समोर येणार हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
------------------------------------------------------------

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या तंत्रज्ञान विभागातर्फे सन २०१८ मध्ये झालेल्या काही तांत्रिक खरेदी व्यवहारांमध्ये  कथित त्रुटी आणि अनियमितता असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सकृतदर्शनी असे दिसून येते आहे की, ही खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करताना विद्यापीठाच्या विविध अधिकार मंडळांचा आणि इतर विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात आला होता. तथापि या आरोपांची दखल घेत, विद्यापीठ प्रशासन या संपूर्ण प्रकरणाची सत्यपडताळणी करीत आहे. प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, पडताळणी झाल्यानंतर, त्यातील निष्कर्षांच्या आधारावर कोणतीही तडजोड न करता, आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल,असे विद्यापीठातर्फे कळविण्यात आले आहे.