शालेय मुलांच्या सुरक्षेबाबत न्यायालयाने सरकारला फटकारले, बदलापूरची पुर्नरावृत्ती होण्याची वाट बघणार का? 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

बदलापूरच्या एका नामांकीत खासगी शाळेत चार वर्षांच्या दोन चिमुकलींवर घडलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या (Sexual assault) घटनेने अवघा महाराष्ट्र हादरला होता. यानंतरही उर्वरित महाराष्ट्रात बाल अत्याचारांच्या विशेषतः शाळांमध्येच घडलेल्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. यावरून राज्य शासनाने लहान मुलांच्या सुरक्षेचं गांभीर्य नसल्याचे सिद्ध होत आहे. या प्रकरणावरून मुंबई हायकोर्टाने (Bombay High Court) राज्य शासनाला (State Government) चांगलेच सुनावले आहे. तसेच तुम्ही दुसरी एखादी बाल अत्याचाराची घटना घडण्याची वाट पाहात आहात का? आणि ही घटना घडल्यानंतर तुम्हाला जाग येणार आहे का? अशा शब्दांत शासनाला सुनावले आहे. सरकारी शाळांमध्येच तुम्ही बाल सुरक्षेसंदर्भातील गाईडलाईन्सचे (Child Safety Guidelines) पालन करत नाहीत, असेही कोर्टाने शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. 

राज्य शासनाने शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात मे महिन्यात गाईडलाईन्स जाहीर केल्या होत्या. यामध्ये शाळांना 'सेफ झोन' असे म्हणण्यात आले आहे. पण या गाईडलाईन्सचे पालन शासनाकडूनच केले जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. यावर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवेळी न्या. रेवती मोहिते आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने राज्य शासनाच्या या दुर्लक्षित भूमिकेविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे.

ऑगस्ट २०२५ पर्यंतच्या अधिकृत माहितीनुसार, जवळपास ४५ हजार ३१५ सरकारी शाळांमध्ये आणि ११ हजार १३९ खासगी शाळांमध्ये अद्यापही सीसीटीव्ही कॅमेरे नाहीत. २५ हजाराहून अधिक सरकारी शाळांमध्ये तसेच १५ हजार खासगी शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पूर्वायुष्याची तपासणी केलेली नाही. जवळपास ६८ हजार शाळांच्या स्कूल बसेसमध्ये जीपीएस, डायव्हर्सचं व्हेरिफिकेशन आणि महिला अटेंडंड नसल्याचे उघड झाले आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांसाठी समुपदेशन, सायबर सेफ्टी जागृती, आपत्ती व्यवस्थापन आणि निवासी शाळांच्या सुरक्षेसंदर्भात पडताळणी अद्याप करण्यात आलेली नाही, असेही कोर्टाने निदर्शनास आणून दिले. 

या सर्व बाबींचा सुनावणीवेळी आढावा घेतल्यानंतर खंडपीठानं हे निरिक्षण नोंदवलं की, सुरक्षेविषयक खबरदारी ही खूपच वरवरची करण्यात आली आहे. यासंदर्भात आता आम्ही कोणाला आदेश द्यायचे आहेत? असा सवाल खंडपीठाने सरकारी वकिलांना विचारला. तसेच जे निर्देश देण्यात आले आहेत ते केवळ कागदावरच राहता कामा नयेत त्यात उल्लेख केलेल्या गोष्टी या शेवटापर्यंत अवलंबल्या गेल्या पाहिजेत, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. 

त्याचबरोबर शासन निवासी शाळा, अंगणवाड्या आणि आश्रमशाळा यांच्यामध्ये केलेल्या उपाययोजनांबाबत स्पष्टीकरण न दिल्याबद्दल कोर्टाने राज्य शासनाला फटकारले. तसेच या शाळा अतिदुर्गम आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांशी संबंधित आहेत. त्यामुळे आम्हाला तुमच्या अंतर्गत राजकारणाशी आणि विभागांशी काहीही देणेघेण नाही, अशा कडक शब्दांत हायकोर्टाने राज्य शासनाला सुनावले आहे. तसेच याप्रकरणी पुन्हा पुढील सुनावणी ३० सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे.