शिक्षकांना निवडणुकीत 'बीएलओ'चे काम देऊ नका; न्यायालयाचे निर्देश 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांना 'बीएलओ' चे काम देण्यात आले होते. या कामकाजाने शिक्षकांचा अध्यापनाचा वेळ खर्च होत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर मोठा परिणाम होतो, अशी भूमिका मांडत महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने (Maharashtra State Teachers Council) न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याबाबत सुनावणी होऊन शिक्षकांना देण्यात येणारे बीएलओचे (बूथ लेव्हल ऑफिसर) काम स्थगित करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) दिला आहे. त्यामुळे पुढील काळात शिक्षकांना 'बीएलओ' चे काम देता येणार नाही. 

प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेला प्राधान्य देण्यापेक्षा शासनाच्या अवांतर उपक्रमातच शिक्षकांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात घेतला जातो. त्यामुळे अध्यापन कार्यावर विपरीत परिणाम होत जाऊन बालकांच्या शिक्षणाच्या अधिकारावर शासनच गदा आणत असल्याचे निदर्शनात येते. शासनाच्या या चुकीच्या धोरणाबद्दल महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून न्याय प्राप्त करून घेतला असल्याचे मत त्यांच्याकडून व्यक्त करण्यात आहे. 

गुणवत्तेला प्राधान्य देण्यापेक्षा शासनाच्या आवांतर उपक्रमातच शिक्षकांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या आदेशाची प्रत निवेदनासह शिक्षण विभागाकडे सादर करण्याचे काम सुरू केले आहे. यापुढे इतर कर्मचाऱ्यांना आदेश दिल्याशिवाय प्राथमिक शिक्षकांचा विचार करू नये. यामुळे याचिकाकर्त्यांसह सर्व शिक्षकांना यापुढे बीएलओचे काम करावे लागणार नाही. यामुळे शिक्षकांसह विद्यार्थी, पालकांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.