कॅबिनेट बैठकीत मोठे निर्णय, राज्यात दीड लाख रोजगार निर्मिती करण्यात येणार

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Cabinet Meeting) अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये राज्याच्या भविष्यातील विकासाला नवी दिशा देणारे महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआय धोरण २०२६ जाहीर (AI Policy 2026) करण्यात आले असून, दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत (Disabilities Scholarship ) भरीव वाढ, रत्नागिरीत नवीन केंद्रीय विद्यालयासाठी (Kendriya Vidyalaya) जमीन उपलब्ध करणे आणि आदिवासी आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांसाठी (Tribal Ashram School Staff) सेवांतर्गत प्रगती योजनेची सुधारणा यासारख्या निर्णयांचा समावेश आहे.

एआय धोरण : 

१० हजार कोटी गुंतवणूक, दीड लाख रोजगारराज्य सरकारने जाहीर केलेल्या महाराष्ट्र AI धोरण २०२६ अंतर्गत राज्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या धोरणानुसार दहा हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे आणि दीड लाख रोजगार संधी निर्माण करण्याचे लक्ष्य आहे.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांचा निर्णय : 

मंत्रिमंडळाने दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला बळकटी देणारा आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. उच्च माध्यमिक शिक्षणोत्तर (पोस्ट-एचएससी) अभ्यासक्रम घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये गेल्या बारा वर्षांनंतर प्रथमच भरीव वाढ करण्यात आली आहे. यापुढे दिव्यांग विद्यार्थ्यांना विद्यापीठ, परीक्षा बोर्ड किंवा संस्थेला भरावे लागणारे शुल्क, प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क, नोंदणी शुल्क, ग्रंथालय व नियतकालिक शुल्क तसेच वैद्यकीय तपासणी शुल्क देखील शिष्यवृत्ती अंतर्गत उपलब्ध होणार आहे. या निर्णयामुळे हजारो दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षणातील आर्थिक अडचणी कमी होऊन त्यांच्या शैक्षणिक भरारीला चालना मिळेल, असे सरकारचे मत आहे.

रत्नागिरीत नवीन केंद्रीय विद्यालय :

कोकणातील शैक्षणिक सुविधा वाढवण्याच्या दृष्टीने रत्नागिरी जिल्ह्यातील मौजे नाचणे येथे अडीच हेक्टर जमीन केंद्रीय विद्यालय संघटनला उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारचे केंद्रीय विद्यालय उभारण्यासाठी ही जमीन दिली जाणार आहे. यामुळे स्थानिक होतकरू विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाची संधी उपलब्ध होईल.

आदिवासी आश्रमशाळा कर्मचारी : 

आदिवासी विकास विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजन लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली. १२ वर्ष आणि २४ वर्षांच्या नियमित सेवेनंतर दोन लाभ मिळणार असल्याने या कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढेल आणि आदिवासी भागातील शिक्षण व्यवस्थेला बळ मिळेल, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.