अनुदानित महाविद्यालयांचे खासगी विद्यापीठांमध्ये रूपांतर; शिक्षणाच्या खासगीकरणाकडे वाटचाल

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

महाराष्ट्र सरकारने उच्च शिक्षण क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी निर्णय घेतला आहे. राज्यातील अनेक अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांना (Non-Government Aided College) खासगी विद्यापीठांमध्ये रूपांतरित (Converted into a Private University) करण्याबाबत ठोस धोरण तयार करण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने (Department of Higher and Technical Education) तज्ज्ञ समिती नेमली (A committee was appointed) आहे. या समितीच्या माध्यमातून शैक्षणिक, प्रशासकीय, आर्थिक आणि कायदेशीर बाबींचा सखोल अभ्यास करून सर्वसमावेशक धोरण निश्चित केले जाणार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन (Dr. Bhushan Patwardhan) यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. मात्र, या निर्णयामुळे राज्य शासन शिक्षणाच्या खासगीकरणाकडे वाटचाल करणार असल्याचे बोलले जात आहे. 

राज्यातील अनेक अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांकडून गेल्या काही वर्षांपासून खासगी विद्यापीठात रूपांतर करण्याची मागणी जोरदारपणे होत होती. सरकारी अनुदान आणि नियंत्रणामुळे संस्थांना स्वायत्तता मर्यादित पडत असल्याने, गुणवत्ता वाढ, संशोधन आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात अडचणी येत होत्या. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार बहुविद्याशाखीय आणि स्वायत्त संस्थांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

समितीची प्रमुख कार्यकक्षा :

अनुदानित महाविद्यालयांचे विद्यापीठात रूपांतर करण्यासाठी आवश्यक असलेली किमान शैक्षणिक कामगिरी, पायाभूत सुविधा आणि संशोधनाचा दर्जा यांचे निकष ठरवणे. अनुदानित महाविद्यालयाला शासनाने जमीन उपलब्ध करून दिली असल्यास त्या जमिनीबाबत धोरण निश्चित करणे. अनुदानित महाविद्यालयांचे रूपांतर खासगी विद्यापीठामध्ये झाल्यानंतर शासनाकडून मिळणारे वेतन आणि वेतनेतर, तसेच कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीबाबतचे धोरण स्पष्ट करणे. अनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या संमतीबाबत धोरण ठरवणे. 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ आणि महाराष्ट्र खासगी विद्यापीठे (स्थापना व विनियमन) अधिनियम २०२३ मधील तरतुदींचा अभ्यास करून आराखडा तयार करणे. खासगी विद्यापीठ झाल्यानंतरही मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे आरक्षण आणि सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांसाठी शुल्क नियंत्रण यांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे सुचवणे. महाविद्यालयातील विद्यमान शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्ती, ज्येष्ठता आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण कशा प्रकारे करता येईल, यावर शिफारस करणे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार बहुविद्याशाखीय संस्था स्थापन करण्याच्या दृष्टीने रूपांतराची व्यवहार्यता तपासणे, अशी समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे.

_________________________________________________