शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ! माजी मंत्र्यांच्या २८ शाळांवर प्रशासकाची नियुक्ती

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

नाशिक जिल्ह्याच्या शिक्षण क्षेत्रातून मोठी खळबळ उडवणारी बातमी समोर आली आहे. माजी मंत्री प्रशांत हिरे (Former Minister Prashant Hire) यांच्या कुटुंबियांशी संबंधित महात्मा गांधी विद्यामंदिर (Mahatma Gandhi Vidyamandir) या नाशिक जिल्ह्यातील नामवंत शिक्षण संस्थेच्या तब्बल २८ माध्यमिक शाळांवर (28 Secondary Schools) एकाचवेळी प्रशासक नियुक्तीचे आदेश (Administrator appointed command) देण्यात आले आहेत. राज्याचे शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर (Dr. Mahesh Palkar) यांनी हे आदेश जारी केले आहेत. अनियमितता तसेच आर्थिक गैरव्यवहाराचा (Financial Misconduct) ठपका ठेवत ही कारवाई करण्यात आली आहे.

गेल्या एप्रिल महिन्यात नाशिक जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने महात्मा गांधी विद्यामंदिर संस्थेच्या सर्व माध्यमिक शाळांची एकाचवेळी धडक चौकशी केली होती. या चौकशीत अनेक गंभीर त्रुटी समोर आल्याचा दावा शिक्षण खात्यातर्फे करण्यात आला आहे. शाळांच्या तपासणीत विद्यार्थ्यांची पटसंख्या आणि प्रत्यक्ष उपस्थिती यात मोठी तफावत आढळली, संच मान्यतेसाठी जास्त विद्यार्थी संख्या दाखवून शिक्षक पदे मंजूर करून घेण्याचा प्रकार घडला, प्रत्यक्ष उपस्थिती कमी असतानाही कागदोपत्री जास्त उपस्थिती दाखवून शालेय पोषण आहार योजनेचा निधी अधिक प्रमाणात पदरात पाडून घेतला. यामुळे शासकीय निधीचा गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका चौकशी अहवालात ठेवण्यात आला आहे. 

काही शिक्षक काम एका शाळेत करीत असताना वेतन दुसऱ्या शाळेतून घेत असल्याचे प्रकारही निदर्शनास आले. तसेच शाळांमधील भौतिक सुविधा, विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि वार्षिक परीक्षांबाबत व्यवस्थापन उदासीन राहिल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या चौकशीनंतर शिक्षण विभागाकडून शाळा व्यवस्थापनाला कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर नाशिकच्या उपसंचालक कार्यालयाने या शाळांवर प्रशासक नियुक्त करण्याची शिफारस पुणे येथील शिक्षण संचालकांकडे केली. 

दरम्यान, शिक्षण संचालकांनी याप्रकरणी सर्व शाळांची स्वतंत्र सुनावणी घेतली. या सुनावणीत संस्थाचालक, संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक व शिक्षणाधिकारी यांना बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली होती. अंतिम सुनावणीनंतर शिक्षण संचालकांनी २८ शाळांवर प्रशासक नियुक्त करण्याचा आदेश दिला आहे. हा आदेश पदभार स्वीकारल्यापासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहणार आहे.