गडचिरोलीत नवीन केंद्रीय विद्यालय सुरु, ३० दिवसांत प्रवेश प्रक्रिया पार पडणार; जिल्हाधिकाऱ्यांची माहिती
मार्च २०१९ मध्ये देशभरातील ५० नवीन केंद्रीय विद्यालयांना मंजुरी देण्यात आली होती, त्यापैकी गडचिरोलीतील हे विद्यालय एक आहे. प्रायोजक प्राधिकरणाने शाळेसाठी आवश्यक जागा केंद्रीय विद्यालय संघटनच्या नावे हस्तांतरित केली आहे. तसेच तात्पुरत्या व्यवस्थापनासाठी इमारत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांसाठी एक आनंददायी बातमी समोर आली आहे. केंद्रीय विद्यालय संघटन (Kendriya Vidyalaya Sangathan) मुख्यालयाने गडचिरोली येथे नवीन केंद्रीय विद्यालय सुरू (New Kendriya Vidyalaya Opened) करण्यास अधिकृत मंजुरी दिली आहे. चालू शैक्षणिक सत्रापासूनच हे विद्यालय कार्यान्वित होणार असून, इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश (Admissions open for Classes 1 to 5) दिला जाईल. येत्या ३० दिवसांत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अविशांत पंडा (Collector Avishant Panda) यांनी दिली. केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या या विद्यालयासाठी अधिकृत आदेश जारी (Order issued) करण्यात आला आहे.
प्रायोजक प्राधिकरणाने शाळेसाठी आवश्यक जागा केंद्रीय विद्यालय संघटनच्या नावे हस्तांतरित केली आहे. तसेच तात्पुरत्या व्यवस्थापनासाठी इमारत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सध्या गडचिरोलीतील शासकीय इंग्रजी माध्यम आश्रमशाळा, सेमाना बायपास रोड येथे हे विद्यालय सुरू होणार आहे. जिल्हा प्रशासनाने वर्गखोल्या आणि तात्पुरते निवास व्यवस्थेसाठी खोल्या उपलब्ध करून दिल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना सुरुवातीला कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी प्रशासन पूर्ण सहकार्य करत आहे.
जिल्हाधिकारी अविशांत पंडा यांच्या माहितीनुसार, सुरुवातीला नागरी क्षेत्रात इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत वर्ग सुरू होतील. नंतर टप्प्याटप्प्याने पुढील इयत्तांचा विस्तार केला जाईल. प्रवेश प्रक्रिया, कायदेशीर औपचारिकता आणि इतर तयारी जिल्हा यंत्रणेच्या सहकार्याने वेगाने पूर्ण केल्या जातील. विद्यालयाच्या तात्पुरत्या इमारतीत शिक्षण सुरू होत असतानाच कायमस्वरूपी इमारतीचे बांधकामही समांतरपणे सुरू करण्यात येणार आहे.
केंद्रीय विद्यालयाच्या माध्यमातून गडचिरोलीसारख्या दुर्गम आणि नक्षल प्रभावित जिल्ह्यात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध होणार आहे. एकसमान अभ्यासक्रम, अनुभवी शिक्षक आणि चांगल्या पायाभूत सुविधांमुळे स्थानिक विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास होईल. विशेषतः ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील मुलांना केंद्र सरकारच्या दर्जेदार शिक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.