प्राध्यापक भरती संदर्भातील जीआर मधील निकषांवर ABVP चा आक्षेप

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

सुमारे दहा-बारा वर्षे विद्यापीठामधील रखडलेली प्राध्यापक भरती (professor recruitment in the university) होण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे, असे विविध विद्यापीठांच्या प्राध्यापक भरतीच्या जाहिरातींवरून निदर्शनास येते आहे,याचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदे (ABVP)काडून स्वागत करण्यात आले आहे.मात्र, ही भरती पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्रालयाने (Ministry of Higher and Technical Education)प्रसिध्द केलेल्या 6 ऑक्टोबर रोजीच्या शासन निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. या जीआरनुसार सहाय्यक प्राध्यापक भरतीच्या संदर्भात ज्या अटी टाकण्यात आल्या आहेत, त्या युजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वाला अनुसरून नाहीत,असे सकृतदर्शनी दिसत आहे.त्याचप्रमाणे मुलाखतीसाठीचे 75:25 हे सूत्र अन्यायकारक असून भरती प्रक्रिया न रखडवता त्यात बदल करावा,अशी मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या (akhil bharatiy vidyarthee parishad) विदर्भ प्रांत मंत्री कु. पायल किनाके यांनी केली आहे.

सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून अर्ज करण्यासाठी सेट नेट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पीएचडी झालेली असावी,असे युजीसीची मार्गदर्शक तत्वे सांगतात. या मार्गदर्शक तत्वानुसार शैक्षणिक पात्रतेसाठी ५० गुण आणि मुलाखतीसाठी ५० गुण असे विभाजन केले आहे, असे विभाजन योग्य तसेच सर्व समावेशक असे आहे. परंतु, राज्य शासनाच्या निर्णयात मात्र निवड होण्यासाठी सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी ७५: २५ हे सूत्र ठेवण्यात आले आहे. तसेच ७५ गुणांमध्ये शैक्षणिक पात्रता, शिकवण्याचा अनुभव आणि संशोधन कार्य या सर्वांना एकूण ७५ गुण ठेवले आहेत. या ७५ पैकी किमान ५० गुण जर मिळाले तरच ती व्यक्ती मुलाखतीसाठी पात्र ठरणार आहे. मुळात केवळ सेट/नेट झालेल्या व्यक्तीला शिकवण्याचा अनुभव आणि संशोधन कार्य या संदर्भात गुण कसे मिळणार? शिवाय या अटींमधे एक भेद असा करण्यात आला आहे की ज्या विद्याध्यर्थ्यांनी ग्रामीण भागातील महाविद्यालय व विद्यापीठातून आपले युजी, पीजी आणि एम.फिल. पीएचडी पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले असेल त्यांना तुलनेने एका अर्थाने कमी गुण मिळणार आहेत. याचा अर्थ केवळ सेटः नेट अथवा पीएचडी झालेली व्यक्ती आणि शिवाय ग्रामीण भागातून शिक्षण घेऊन उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी या ७५ पैकी ५० च्या अटी मध्ये पात्रच ठरू शकणार नाही, म्हणजे महाराष्ट्रातील बहुसंख्य महाविद्यालय व विद्यापीठांमधून शिक्षण घेतलेल्या व्यक्तींना या प्रक्रियेतून डावलले जात आहे.

युजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार अश्या व्यक्तींना अर्ज करण्याची मुभा आहे, पण महाराष्ट्राच्या या शासन निर्णया नुसार अश्या व्यक्तींनी जरी अर्ज केला तरी ते पात्रच ठरू शकत नाही. नुकतेच नेट-सेट आणि पीएच.डी झालेले उमेदवार अथवा पीएचडी झालेली उमेदवार सहायक प्राध्यापक पदाच्या नियुक्तीस पात्रच ठरू शकणार नाही, त्यामुळे हा त्यांच्यावर अन्याय करणारा निर्णय आहे.

या शासन निर्णयात सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक या संदर्भात ज्या आटी आहेत त्या ७५: २५ या सूत्रानुसार होण्यास काही आक्षेप असण्याचे कारण नाही. कारण अनुभवी सहायक प्राध्यापक हा या ७५ पैकी अपेक्षित गुण मिळवू शकतो. त्यामुळे केवळ सुरवातीस म्हणजेच सहाय्यक प्राध्यापक पदाच्या संदर्भातील ७५:२५ ही अट नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात असल्याने त्यावर योग्य पुनर्विचार करून कोणावरही अन्याय होणार नाही अशा पद्धतीने शासनाने निर्णयात बदल करण्यात यावा अशी ठाम मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करीत आहे.

मुळात गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या प्राध्यापक भरतीची कार्यवाही आणि अमलबजावणी लवकरात लवकर व्हावी, हीच विद्यार्थी परिषदेची भूमिका आणि मागणी आहे. पण असे होत असताना एट्री पॉइंट ला सहायक प्राध्यापक भरतीसाठीचे ७५:२५ चे सूत्र न अवलंबता युजीसी ने मान्यता दिलेले ५०:५० चे सूत्र अवलंबावे. तसेच शैक्षणिक पात्रतेतील दुजाभाव करणारी मानांकन पद्धती यामध्ये बदल करावा, अशी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेची मागणी आहे.

यावर शासनाने योग्य तो निर्णय घेऊन कोणावरही अन्याय होणार नाही. तसेच केवळ या मुद्यावर भरती प्रक्रिया रखडवणार नाही, अशी अपेक्षा आणि मागणी विद्यार्थी परिषद करीत आहे, असे पत्रक विदर्भ प्रांत मंत्री कु. पायल किनाके प्रसिद्ध केले आहे.