अनुदान मिळूनही जादा फी वसूल; पुणे विभागातील शाळांना शिक्षण उपसंचालकांचा दणका
सरकारी अनुदान मिळूनही अतिरिक्त शुल्क आकारल्याप्रकरणी पुणे विभागातील शाळांना ते शुल्क परत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी शुल्काचे नियम आणि शुल्क परताव्याबाबतच्या सूचना तपासा.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील अनुदानित व अंशतः अनुदानित माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक शाळांना शासनाकडून अनुदानाचे टप्पे मंजूर झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात कपात करणे अपेक्षित आहे. मात्र काही शाळांकडून अनुदान मिळूनही निर्धारित शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम वसूल केल्याच्या तक्रारी शिक्षण विभागाकडे आल्या आहेत. याबाबत गंभीर दखल घेत विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने जादा शुल्क तातडीने परत करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. पुणे, सोलापूर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापक व प्राचार्यांना यासंदर्भात पत्र पाठवण्यात आले आहे.
शासन निर्णयानुसार विनाअनुदानित माध्यमिक शाळा व उच्च माध्यमिक विद्यालयांना प्रथम २० टक्के अनुदान जाहीर केले जाते. त्यानंतर अनुक्रमे ४०, ६० आणि ८० टक्के अशा टप्प्यांमध्ये अनुदान वाढवले जाते. अनुदानाच्या प्रमाणानुसार विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात कपात करण्याबाबत विभागीय कार्यालयाने यापूर्वीच शाळांना सूचना दिल्या होत्या. तरीही काही संस्थांकडून शुल्क कपातीची अंमलबजावणी न केल्याच्या तक्रारी समोर आल्याने पुन्हा एकदा कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
ज्या शाळांनी निर्धारित शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम घेतली आहे, त्यांनी ती संबंधित विद्यार्थ्यांना तात्काळ परत करावी. तसेच किती विद्यार्थ्यांकडून किती जादा शुल्क आकारले गेले आणि ते परत करण्यात आले, याचा सविस्तर अहवाल विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे सादर करावा, असे निर्देशात नमूद केले आहे. छात्र भारती संघटनेने २ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या निवेदनानंतर या प्रकरणाकडे विभागाचे लक्ष वेधले गेले आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील नव्याने मंजूर झालेल्या ४ हजार ८६० केंद्रस्तरीय क्रीडा शिक्षक पदांवर अंशकालीन निदेशक तथा शिक्षकांचे थेट समायोजन किंवा पदोन्नतीची मागणी शिक्षण विभागाने फेटाळली आहे. या पदांसाठी सेवाप्रवेश नियम अद्याप निश्चित नसल्याने सरळ सेवा प्रवेशाने भरती करण्याची तरतूद असल्याचे आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे.
