पशु वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा; निर्वाह भत्यात तब्बल ७ हजारांची वाढ
महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठातील पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आंतर्वासिता निर्वाह भत्त्यात सात हजार रुपयांची वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या भत्त्यात मोठी वाढ मंजूर झाली.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठातील पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आंतर्वासिता निर्वाह भत्त्यात सात हजार रुपयांची वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या भत्त्यात मोठी वाढ मंजूर झाली. यापूर्वी दरमहा अकरा हजार रुपये मिळत होते, आता ते अठरा हजार रुपये होणार आहेत. भारतीय पशुचिकित्सा परिषदेच्या नियमांनुसार विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या पशुचिकित्सालयात एक वर्ष आंतर्वासिता म्हणून काम करणे बंधनकारक असते. या कालावधीत निवास, जेवण आणि प्रवासासारख्या खर्चांसाठी आता अधिक आर्थिक मदत मिळेल.
यापूर्वी अकरा हजार रुपये दिले जात होते. पण वाढत्या महागाई आणि विद्यार्थ्यांच्या वास्तविक खर्चाचा विचार करून भत्ता वाढवण्याचा निर्णय घेतला गेला. आता दरमहा अठरा हजार रुपये निर्वाह भत्ता मिळणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना आर्थिक ताण कमी होईल आणि ते आपल्या प्रशिक्षणावर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकतील. ग्रामीण भागातील पशुचिकित्सालयांमध्ये सेवा देण्यासाठीही त्यांना प्रोत्साहन मिळेल.
या अठरा हजार रुपयांपैकी पंधरा हजार रुपये राज्य शासन देणार आहे. उर्वरित तीन हजार रुपये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आणि महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या निधीतून दिले जातील. अनुसंधान परिषद केवळ सहा महिन्यांसाठी निधी देते. उर्वरित सहा महिन्यांचा खर्च विद्यापीठ आपल्या स्वनिधीतून करेल, असा स्पष्ट निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या व्यवस्थेमुळे निधीची उपलब्धता सुनिश्चित होईल.
या निर्णयामुळे महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील पशुचिकित्सालयांमध्ये सेवा देण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळेल. परिणामी शेतकरी आणि पशुपालकांना पशुधनाची चांगली काळजी घेण्यासाठी मदत होईल. हा निर्णय विद्यार्थी हिताचा तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करणारा ठरणार आहे.
