खासगी विद्यापीठांच्या मनमानी शुल्कवाढीवर लगाम? एफआरए कायद्यात मोठे बदल होणार
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील खासगी आणि अभिमत विद्यापीठांच्या अवाजवी फी आकारणीला आळा घालण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीर केले की, शुल्क नियामक प्राधिकरण अर्थात एफआरए कायद्यात सुधारणा करून सर्व खासगी शैक्षणिक संस्थांचे शुल्क ठरवण्याचे अधिकार आता सरकारकडे येणार आहेत.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील खासगी आणि अभिमत विद्यापीठांच्या अवाजवी फी आकारणीला आळा घालण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीर केले की, शुल्क नियामक प्राधिकरण अर्थात एफआरए कायद्यात सुधारणा करून सर्व खासगी शैक्षणिक संस्थांचे शुल्क ठरवण्याचे अधिकार आता सरकारकडे येणार आहेत. यामुळे मोठ्या शिक्षणसम्राटांच्या नफेखोरीला चाप बसेल आणि विद्यार्थी-पालकांना दिलासा मिळेल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार २०१५ मध्ये महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था अधिनियम लागू करण्यात आला होता. त्याअंतर्गत स्थापन झालेल्या एफआरएने अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि व्यवस्थापन यांसारख्या अभ्यासक्रमांचे कमाल शुल्क ठरवले. मात्र हा कायदा फक्त संलग्न महाविद्यालये आणि अनुदानित संस्थांपुरताच मर्यादित राहिला. स्वयं-अर्थसहाय्यित खासगी विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे आणि समूह विद्यापीठे या कक्षेबाहेर राहिल्याने त्यांना मनमानी फी आकारण्याची मोकळीक मिळाली होती.
आता कायद्यात दुरुस्ती करून सर्व खासगी विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे, समूह विद्यापीठे, स्वायत्त महाविद्यालये आणि पीजीडीबीएम अभ्यासक्रम थेट एफआरएच्या नियंत्रणाखाली आणले जातील. यापुढे कोणत्याही संस्थेला भरमसाठ शुल्क आकारता येणार नाही. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास तपासणी करून कठोर कारवाईचा अधिकार सरकारला असेल. खर्चाचे योग्य मूल्यमापन होऊन फी निश्चित झाल्याने शैक्षणिक खर्च कमी होईल आणि सामान्य कुटुंबांना मोठा फायदा होईल.
सरकारने या दिशेने आधीच ठोस पावले उचलली आहेत. ७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सात सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीला ३९ खासगी विद्यापीठे आणि तीनशेहून अधिक स्वायत्त महाविद्यालयांना एफआरएच्या कक्षेत आणण्यासाठी सुधारित कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे काम सोपवले आहे. यापूर्वी मार्च २०२६ मध्ये खासगी कौशल्य विद्यापीठेही या नियंत्रणाखाली आणली गेली होती. जून २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार आर्थिक दुर्बल घटकांतील दहा टक्के विद्यार्थ्यांना शुल्कात पन्नास टक्के सवलत देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी आणि पालकांची आर्थिक पिळवणूक थांबवणे हे सरकारचे प्रथम प्राधान्य असल्याचे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
समितीचा अहवाल येताच आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात कायदा दुरुस्तीचे विधेयक मांडले जाईल. त्यानंतर राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे शुल्क एफआरएच्या नियंत्रणाखाली येईल. यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढेल आणि गुणवत्ता राखत शुल्क वाजवी ठेवले जाईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
