सिंहगड संस्थेला आणखी एक दणका; २५ महाविद्यालयांवर प्रशासकाची नेमणूकाचे आदेश
सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या २५ संस्थांवर प्रशासक नेमण्यात आला आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या २५ संस्थांवर प्रशासक नेमण्यात आला आहे. या संस्थांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळ थकबाकीत असलेल्या वेतनाच्या न्यायालयीन प्रकरणांचा विचार करून तसेच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचे रक्षण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुणे विभागीय तंत्रशिक्षण सहसंचालक यांची या संस्थांचे व्यवस्थापन सांभाळण्यासाठी प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असल्याची माहिती राज्याच्या तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रभारी संचालक डॉ. प्रमोद नाईक यांनी दिली.
यापूर्वी उच्च शिक्षण विभागाने सिंहगड संस्थेच्या सात महाविद्यालयांवर प्रशासक नेमला होता. आता तंत्रशिक्षण विभागाने आणखी २५ संस्थांवर कारवाई केली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना नियमित मासिक वेतन मिळत नव्हते. सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात मंत्रालय स्तरावर कर्मचारी प्रतिनिधी आणि संस्थेच्या व्यवस्थापन मंडळाच्या प्रतिनिधींसोबत बैठका झाल्या होत्या. त्यावेळी एका महिन्याच्या आत वेतन आणि थकबाकी अदा करण्याचे आश्वासन संस्थेने दिले होते.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वारंवार सूचना देऊनही संस्थेने अपेक्षित कारवाई केली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (व्यवस्थापन) अधिनियम १९७६ च्या कलम ३ नुसार शैक्षणिक कामकाजातील अनियमिततेसाठी प्रशासक नेमण्याचे अधिकार वापरण्यात आले. डॉ. नाईक यांनी स्पष्ट केले की, या २५ संस्थांमध्ये शैक्षणिक प्रक्रिया व्यवस्थित सुरू नसल्याचे दिसून आले आहे.
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य धोक्यात येऊ नये, यासाठी संस्थेला तात्काळ व्यवस्थापन हस्तांतरणाचे आदेश देण्यात आले आहेत. कलम ३ आणि ४ मधील तरतुदींनुसार या संस्थांचे संपूर्ण व्यवस्थापन आता प्रशासक आणि प्रशासक मंडळाकडे सोपवण्यात आले आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरळीत होईल, असा विश्वास तंत्रशिक्षण विभागाने व्यक्त केला आहे.
ही कारवाई संस्थेच्या दीर्घकाळ चालत आलेल्या व्यवस्थापकीय अनियमिततेला आळा घालण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. प्रशासक नियुक्तीनंतर शैक्षणिक कामकाज सुरळीत करण्यावर भर दिला जाईल आणि कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीच्या प्रश्नांचे निराकरण लवकरात लवकर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
