MPSC पेपरफुटी प्रकरणात मोठा निर्णय; तुकाराम मुंढे यांनी थेट आदेशच काढला
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्यात आलेल्या विविध स्पर्धा परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका किंवा उत्तरतालिका फुटल्याच्या कथित प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने नियुक्त केलेल्या चौकशी आयोगाने आता सक्रिय पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्यात आलेल्या विविध स्पर्धा परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका किंवा उत्तरतालिका फुटल्याच्या कथित प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने नियुक्त केलेल्या चौकशी आयोगाने आता सक्रिय पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील या आयोगात तुकाराम मुंढे हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहत आहेत. त्यांनी आज स्पष्ट आदेश देत परीक्षार्थी, विद्यार्थी आणि संबंधित व्यक्तींना निवेदन सादर करण्याचे आवाहन केले आहे. एकूण नऊ परीक्षांच्या या चौकशीत संबंधित सर्व माहिती गोळा करण्यावर भर देण्यात येत आहे.
आयोगाचे कार्यालय आता मुंबईतील बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील अन्न व औषध प्रशासन भवनात दालन क्रमांक २०१, दुसरा मजला येथे पूर्णतः कार्यान्वित झाले आहे. तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले की, १६ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत ज्यांना या प्रकरणांशी संबंधित माहिती आहे, त्यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपले निवेदन आयोगाकडे सादर करावे. तसेच कागदपत्रांची एक प्रत complaints.inquirycomm.mpsc@maharashtra.gov.in या ई-मेलवर पाठविण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. मदतीसाठी ०२२-२०८६७६७७ हा दूरध्वनी क्रमांकही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
या चौकशीत संबंधित नोंदणीकृत संस्थांनाही आपली माहिती सादर करण्याची संधी देण्यात आली आहे. सादर केलेली सर्व प्रतिज्ञापत्रे आणि कागदपत्रे पूर्णतः गोपनीय ठेवण्यात येतील, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. निवेदनांची छाननी केल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला साक्षीदार म्हणून बोलावणे किंवा न बोलावणे याबाबतचा अंतिम निर्णय आयोगाकडेच राहील. यामुळे खऱ्या माहितीदारांना सुरक्षित वातावरणात पुढे येता येईल.
तुकाराम मुंढे यांनी या प्रकरणात अॅक्शन मोडवर येत थेट आदेश काढल्यामुळे एमपीएससी परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहार उघडकीस येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अनेक वर्षांपासून चर्चा असलेल्या या मुद्द्यांवर आता स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी होणार असल्याने विद्यार्थी वर्गातही आशेचा किरण दिसू लागला आहे. आयोगाने दिलेल्या मुदतीत निवेदन सादर करणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
न्यायमूर्ती दिलीप भोसले आणि तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखालील ही चौकशी प्रक्रिया पारदर्शक आणि प्रभावी ठरण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विद्यार्थी, परीक्षार्थी आणि संबंधित सर्व घटकांनी १६ नोव्हेंबरपूर्वी आपली माहिती सादर करून या महत्त्वाच्या प्रक्रियेला सहकार्य करावे, असे आवाहन आयोगाने केले आहे. यामुळे भविष्यात स्पर्धा परीक्षांची विश्वासार्हता वाढण्यास मदत होईल.
