प्राध्यापक भरती केवळ बेरोजगारांना रोजगार देण्यासाठी नाही; तर विद्यापीठांची घसरणारी गुणवत्ता राखण्यासाठी

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्यभरातील विद्यापीठे व संस्थामधील प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांची पदभरती (Recruitment of vacant posts of professors) न केल्यामुळे शैक्षणिक दर्जा व दर्जेदार जागतिक पातळीवर ओळख असणाऱ्या संस्था, विद्यापीठे यांचे रँक घसरत चालले असून मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्राची हाणी होत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष डाॅ. संदीप पाथ्रीकर (Dr. Sandeep Pathrikar) यांनी केला आहे. १ ऑक्टोबर २०१७ च्या आकृतीबंधातील मंजूर पदांची १००% भरती (100% recruitment of approved posts) करण्याची आवश्यकता आहे. परंतू राज्य सरकारच्या आडमुठ्या धोरणांमुळे महाराष्ट्राचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे, असा आरोप पाथ्रीकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) यांना लिहिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

मराठवाड्यातील तरुणांना नोकरीची सुवर्ण संधी; नांदेड विद्यापीठात 'मेगा जॅब फेअर'

सद्या राज्यात सहायक प्राध्यापकांच्या २ हजार ८८ जागांची भरती प्रक्रिया सुरू आहे. ३ नोव्हेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार ३ हजार ५८० सहाय्यक प्राध्यापकांच्या जागा भरण्यास शासनाकडून मंजूरी मिळाली. या जागा एकूण रिक्त पदांच्या ४०% एवढ्या होत्या त्या जवळपास सर्वच जागा भरण्यात आल्याचे चित्र आहे. १ ऑक्टोबर २०१७ नंतर बऱ्याच विषयांची सर्व पदे सेवानिवृत्ती, आकस्मिक मृत्यू इत्यादींमुळे रिक्त झालेली आहेत. राज्यात अशा सहायक प्राध्यापक पदांची रिक्त संख्या अकृषी महाविद्यालयात १२ हजार ते १५ हजार एवढी आहेत तर शिक्षकेतर कर्मचारी यांची संख्या ८ हजार ते १० हजार आहे. त्यामुळे १ ऑक्टोबर २०१७ च्या आकृतीबंधातील मंजूर पदांची १००% भरती करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

नुसत्याच प्रसिद्ध झालेल्या NIRF रँक नुसार मागच्या वर्षी ३७ व्या क्रमांकावर असलेले सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ, पुणे या विद्यापीठाच्या रैंक मध्ये मोठ्या प्रमाणात घसरण होऊन या वर्षी सर्वसमावेशक रॅकमध्ये या विद्यापीठाचा क्रमांक हा ९७ वर गेल्याचे कळते आहे. एक काळी महाराष्ट्राची सांस्कृतीक व शैक्षणिक राजधानी म्हणून ओळख असलेल्या पुणे विद्यापीठाची एवढी दुर्दशा ही खाजगी विद्यापीठं तसेच खाजगी संस्था यामुळे तर होतचं आहे, परंतू ऐतिहासिक गोष्टींची हानी किंवा घसरण फक्त राजकीय इच्छा शक्ती नसल्यामुळे पहायला मिळत आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसूदा किती जरी चांगला असला तर तो सत्यात उतरवण्यासाठी प्राध्यापक व इतर मनुष्यबळ लागणार आहे त्या शिवाय ते होणार नाही. विद्यापीठ पातळीवर पुर्णवेळ प्राध्यापक न भरता कंत्राटी प्राध्यापक भरून आपण विद्यार्थ्यांचे वाटोळे करीत आहात. आपल्या चुकीच्या धोरणांमुळे भविष्यात या सर्व ऐतिहासिक विद्यापीठ व संस्थांना टाळे लागतील. त्यापूर्वी NIRF च्या अहवालातून मुख्यमंत्री व उच्च शिक्षणमंत्री महोदयांनी बोध घेऊन राज्यात विद्यापीठासह सर्व शासकिय व अकृषि अनुदानीत महाविद्यालयातील रिक्त असलेल्या जवळपास १५ हजार व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या १० हजार रिक्त असलेल्या जागा नियमित व पुर्णवेळ भराव्यात. तसेच महाराष्ट्राचे शैक्षणिक जडणघडण नीट होईल व राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण व विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता टिकेल याची नोंद घेऊन 'देर आये दुरूस्त आये' या उक्तीप्रमाणे तात्काळ या रिक्त जागा भराव्यात व खाजगी संस्था व विद्यापीठ यांना लगाम लावावा, असे डाॅ. संदीप पाथ्रीकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.