शिक्षण अधिकाऱ्यांकडून शाळा बंद करण्याच्या धमक्या; संस्थांचालक संघटनेचा आरोप
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
शाळेचे वातावरण चांगले ठेवणे, ही शाळा प्रशासन व मुख्याध्यापकांची (School administration and principal)जबाबदारी असून एखादा विद्यार्थी (student)किंवा त्याचे पालक शाळेचे वातावरण बिघडवत असतील तर संबंधित विद्यार्थ्याला शाळेत प्रवेश द्यावा किंवा देऊ नये,याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार प्रत्येक खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांना आहेत.पिंपरी चिंचवड परिसरातील एका नामांकित शाळेने (reputed school in Pimpri Chinchwad area)त्याच आधारावर आरटीई अंतर्गत इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिक्षण पूर्ण करून इयत्ता नववीत गेलेल्या एका विद्यार्थ्यांचा दाखला काढून दिला.तसेच त्याला प्रवेश देण्यास नकार दिला.त्यावरून पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या प्रशासन अधिकारी संगिता बांगर (Administrative Officer of Primary Education Department Sangita Bangar) (घोडेकर) यांच्याकडून शाळा बंदची धमकी दिली जात आहे,असा आरोप महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या उपाध्यक्षा जागृती धर्माधिकारी (Jagruti Dharmadhikari)यांनी केला आहे.
शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण दिले जाते.इयत्ता आठवीनंतर विद्यार्थ्यांना नववीत शाळेचे शुल्क भरून पुढील शिक्षण घ्यावा लागते.मात्र,काही पालकांचे शुल्कावरून शाळेबरोबर वाद होतात.मुख्याध्यापकांना आरेरावीची भाषा वापरतात.गुंडप्रवृत्तीच्या लोकांना बरोबर आणून शाळेवर दबाव आणतात.त्यामुळे शाळा आणि पालक यांच्यात संघर्षाचे वातावरण निर्माण होते.परंतु,शाळा प्रशासनाची भूमिका न समजून घेता शिक्षण विभागाकडून विनाकारण शाळेवर कारवाईचा बडगा उगारला जातो.पिंपरी चिंचवड पालिकेच्या शिक्षण विभागातील अधिकारी संगीता बांगर यांनी सुध्दा याच पध्दतीने केवळ पालकांची बाजू घेतली शाळांना होणाऱ्या त्रासाचा विचार केला नाही,असेही धर्माधिकारी यांनी सांगितले.
पिंपरी चिंचवड परिसरातील एका नामांकित शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याला आरटीई अंतर्गत आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण देण्यात आले.त्यानंतर विद्यार्थ्याने शुल्क भरून नववीमध्ये प्रवेश घेणे अपेक्षित होते.परंतु,विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी शाळेत येऊन दमदाटी करून गोंधळ घातला.तसेच शाळेचे वातावरण बिघडवले. त्यामुळे शाळेने संबंधित विद्यार्थ्याला प्रवेश दिला नाही.दरम्यान , इयत्ता पहिली ते दहावी पर्यंत वर्ग असणाऱ्या शाळेत आठवीनंतर विद्यार्थ्याला प्रवेश देणे बंधनकारक आहे.त्यामुळे संबंधित पालक व शाळा यांची सुनावणी घेऊन त्यावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला,असे पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या प्रशासन अधिकारी संगिता बांगर यांनी सांगितले.
बांगर म्हणाल्या,संबंधित शाळा व पालक यांच्यात निर्माण झालेल्या वादावर सुनावणी घेण्यात आली.पालक शाळेत येऊन वातावरण बिघडवत असतील तर शाळेने पालकांवर कारवाई करावी.नियमानुसार शाळेत जर नववी आणि दहावीचे वर्ग असतील तर संबंधित विद्यार्थ्याला प्रवेश देणे शाळेवर बंधनकारक आहे.
---------------------------------------------
शाळेत कोणत्या विद्यार्थ्याला प्रवेश द्यावा किंवा देऊ नये, याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार शाळांना आहे.त्यामुळे एखाद्या विद्यार्थ्यांचे पालक शाळेचे वातावरण खराब करत असतील तर त्या विद्यार्थ्याला प्रवेश नाकारण्याचा अधिकार शाळांना आहे.त्यामुळे शिक्षण अधिकारी शाळेवर दबाव aaNoo शकत नाहीत. तसेच पत्राद्वारे शाळेची मान्यता रद्द करण्याची धमकी देऊ शकत नाहीत.
- जागृती धर्माधिकारी, उपाध्यक्षा, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ
