RTE अंतर्गत विद्यार्थ्यांची वयोमर्याद वाढवण्याची होतीये मागणी 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (RTE) कोणत्या शाळांचा समावेश व्हावा, आरटीई विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्ती केव्हा दिली जाणार अशा अनेक कारणामुळे वादात सापडलेल्या RTE कायद्या संदर्भात आता आणखीन एक मागणी समाजिक संस्थांकडून (social institution) केली जात आहे. आरटीईसाठी मुलांचे वय वाढवावे (Raise the age of children for RTE), अशी मागणी होत आहे. 

सर्व स्थरातील मुलांच्या  शिक्षणाचा हक्क लक्षात घेऊन 6 वर्षांखालील आणि 14 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलांचा देखील या कायद्यात अंतर्भाव करावा, अशी मागणी शिक्षण हक्क मंच, क्रेचेस आणि चाइल्डकेअर सर्व्हिसेस, बालमजुरी विरुद्ध मोहीम आणि ECD नेटवर्कसाठी आघाडी या संस्थानी एकत्रितपणे ही मागणी केली आहे.

 शिक्षण हक्क कायद्यानुसार 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार मिळाला. आरटीई अंमलबजावणीला सुमारे दहा वर्ष झाले तरीही केवळ 25 टक्के शाळा या कायद्याचे मापदंड पाळत आहेत. याशिवाय आजही देशात ६ वर्षाखालील आणि १४ ते १८ वयोगटातील मुले शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित राहत आहेत. 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या सर्व मुलांना शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत समाविष्ट करण्याची मागणी  शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक संस्थांनी एकत्रितपणे सार्वजनिक पत्राद्वारे केली आहे .

दरम्यान,  सहा वर्षांखालील मुलांच्या शिक्षणाची तरतूद राज्यघटनेत दिलेल्या राज्य धोरणाच्या निर्देशात्मक तत्त्वांमध्ये करण्यात आली आहे, जो अधिकाराच्या स्वरूपात नसून राज्य सरकारच्या इच्छेवर अवलंबून आहे. त्यामुळे 14 वर्षांवरील आणि 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना शिक्षणाचा हक्क मिळालेला नाही. 1989 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या बाल हक्कांच्या अधिवेशनातही भारताने हे मान्य केले होते.