सिंहगड संस्थेच्या १,२०० कर्मचाऱ्यांना दिलासा; उच्च न्यायालयाचे वेतनासाठी २७.९१ कोटी जमा करण्याचे आदेश
सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाशी संबंधित २७.९१ कोटी रुपयांच्या प्रलंबित शुल्क प्रतिपूर्तीबाबत कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीअंतर्गत काम करणाऱ्या सुमारे १,२०० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दीर्घकाळ वेतन न मिळाल्याने निर्माण झालेल्या संकटात मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण दिलासा दिला आहे. कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या शंभरहून अधिक याचिका व अवमान याचिकांवर न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने गंभीर भूमिका घेत शासनाच्या विविध विभागांकडे प्रलंबित असलेली २७ कोटी ९१ लाख ३१ हजार ८१ रुपयांची शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम पुढील दोन आठवड्यांत न्यायालयात जमा करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. ही रक्कम थेट कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी वापरली जाणार आहे.
कर्मचाऱ्यांना मूलभूत वेतनही न मिळणे ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले. दैनंदिन खर्च, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि वैद्यकीय गरजांसाठीही त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले. संस्थेच्या व्यवस्थापनाचा हा निष्काळजीपणा कोणत्याही परिस्थितीत समर्थनीय ठरू शकत नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीबाबत माजी न्यायमूर्ती आर. जी. केतकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने २ मे २०२६ रोजी अंतिम अहवाल सादर करून संस्थेला ८७ कोटी ३८ लाखांहून अधिक रक्कम येणे निश्चित केले होते.
त्यानंतर २ मे ते ५ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत शासनाकडून ५९ कोटी ४६ लाखांहून अधिक रक्कम वितरित करण्यात आली. तरीही २७ कोटी ९१ लाखांची रक्कम अद्याप प्रलंबित आहे. संस्थेचे संस्थापक-अध्यक्ष मारुती निवृत्ती नवले यांनी हमीपत्राची पूर्ण पूर्तता न झाल्याबद्दल न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली. शासनाकडून मिळणारी थकीत रक्कम थेट कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केली तरी संस्थेला हरकत नसल्याची भूमिकाही मांडण्यात आली.
खंडपीठाने हे प्रकरण फक्त १,२०० कर्मचाऱ्यांपुरते मर्यादित नसल्याचे सांगत संस्थेतील सहा हजार कर्मचाऱ्यांची सद्यस्थिती जाणून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. किती जणांना वेतन मिळाले, कितींचे थकीत आहे आणि प्रत्येकाची किती रक्कम बाकी आहे, याचा सविस्तर अहवाल अध्यक्षांनी पुढील १० दिवसांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करावा, असे आदेश देण्यात आले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ ऑक्टोबरला होणार आहे.
