महाराष्ट्राला बोगस शिक्षकांचा विळखा! जनतेच्या पैशांचा चुराडा केलाय; हायकोर्टाचा संताप
मुंबई उच्च न्यायालयाने 'शालार्थ आयडी' प्रकरणातील एका शिक्षण अधिकाऱ्याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला आणि शिक्षकांच्या वेतनाशी संबंधित कथित फसवणुकीच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्रात शालार्थ आयडी घोटाळ्यामुळे बोगस शिक्षकांचा विळखा बसला आहे. वर्षानुवर्षे बनावट शिक्षकांना सरकारी वेतन दिले जात होते. या घोटाळ्यात जनतेच्या पैशांचा अक्षरशः चुराडा झाला आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. एका महिला शिक्षण अधिकाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला असून तिने अटकपूर्व जामिनासाठी याचिका दाखल केली होती. न्या. माधव जामदार यांच्या एकल पीठाने ही याचिका फेटाळली.
न्यायालयाने पोलिसांच्या तपासावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तपास अजिबात समाधानकारक नाही आणि आरोपींना लाभ होईल असाच तपास चालू असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. हजारो बोगस शिक्षकांना वेतनाची खैरात वाटली जात असतानाही पोलिसांकडून गांभीर्य दिसत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तपास अत्यंत संवेदनशीलपणे आणि जबाबदारीने करण्याचे निर्देश दिले.
या प्रकरणाला अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक स्वरूप असल्याचे सांगत न्यायालयाने पोलीस महासंचालकांना तपासाची दिशा सादर करण्याचे आदेश दिले. मुख्य सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी संपूर्ण तपशील उघड करणे सध्या योग्य नसल्याचे सांगत तपासाची दिशा सादर केली जाईल, अशी माहिती दिली. अतिरिक्त सरकारी वकील मानपुंवर देशमुख यांनी जामीन याचिकेला विरोध केला होता.
शिक्षण आयुक्तांनी शिक्षण संस्थांसोबतच शिक्षण अधिकाऱ्यांचाही या घोटाळ्यात सहभाग असल्याची कबुली दिली. शिक्षक भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याचे आश्वासनही त्यांनी न्यायालयाला दिले. शालार्थ आयडी प्रणालीचा गैरवापर करून बनावट शिक्षक नोंदणी करण्यात आल्याचे या प्रकरणात उघड झाले आहे.
हा घोटाळा केवळ आर्थिक नुकसानीपुरता मर्यादित नसून शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्वासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तपासात गती येणे अपेक्षित आहे. जनतेच्या पैशाचा अपव्यय रोखण्यासाठी आणि दोषींवर कारवाई करण्यासाठी प्रशासन व पोलिसांनी कठोर भूमिका घेणे आवश्यक आहे.
