महाराष्ट्राचा जीईआर वाढवण्यासाठी 'स्कूल कनेक्ट' उपक्रम ; उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेन्द्र देवळाणकर यांची विशेष मुलाखत

 (शब्दांकन : राहुल शिंदे )

महाराष्ट्र राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी कंबर कसली असून त्या माध्यमातून राज्याच्या ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो अर्थात जीईआरमध्ये वाढ करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. देशातील विविध राज्यांचा विचार करता तमिळनाडूचा जीईआर 46.9 %, केरळचा 43.2% , उत्तर प्रदेशचा 45.7% , छत्तीसगडचा 66.1% ,दिल्लीचा 47.6% तेलंगणाचा 39.1 टक्के, सिक्कीमचा 39.9 टक्के तर महाराष्ट्राचा 34.9% एवढा आहे. त्याचप्रमाणे विद्यापीठांमधील प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आकडेवारीचा विचार केला तर 21 ते 22 टक्के जागा रिक्त राहत आहेत. त्यात वाढ करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर उपाय योजना केल्या जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून स्कूल कनेक्ट हा उपक्रम राबविला जाणार आहे.

स्कूल कनेक्ट राबवण्याचा मुख्य उद्देश काय आहे ? 

 शैक्षणिक संस्था , महाविद्यालये विद्यार्थी व पालकांमध्ये एनईपीबाबत जागरूकता निर्माण निर्माण होणे हे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यादृष्टीकोनातून स्कूल कनेक्ट हे एक महत्वपूर्ण अभियान शासनातर्फे राबविले जाणार आहे. त्या संदर्भात आवश्यक शासन निर्णय देखील प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे.स्कूल कनेक्ट हा अतिशय अभिनव उपक्रम असून या स्कूल कनेक्टची अनेक उद्दिष्ट आहेत.परंतु,त्यातील त्यातील अत्यंत महत्त्वाचे उद्दिष्ट  म्हणजे महाराष्ट्राचा उच्च शिक्षणाचा ग्रॉस एनरोंमेंट रेशो (जीईआर)वाढवण्यावर भर देणे.एकूण लोकसंख्येच्या किती विद्यार्थी उच्च शिक्षणामध्ये आहेत यावर त्या राज्याचा जीईआर ठरत असतो.त्यात महाराष्ट्राचा जीईआर 34 टक्के आहे, म्हणजे राज्यातील 18 ते 23 वयोगटांमधील आपल्याकडचे साधारणत: 34 टक्के विद्यार्थी हे उच्च शिक्षणाच्या कक्षेमध्ये येतात.  राष्ट्रीय पातळीवर जर  विचार केला तर देशाचा जीईआर हा 29 टक्के आहे.देशातील काही राज्य ही जीईआरच्या बाबत महाराष्ट्रापेक्षा पुढे आहेत.तमिळनाडू  , गुजरात राज्य जीईआरचा विचार केला तर महाराष्ट्राच्या पुढे असून या राज्यांचा जीईआर ४६ ते ४९ टक्क्यांपर्यंत जातो.त्यामुळे महाराष्ट्राला जीईआर 34 टक्क्यांपासून साधारणपणे 50 टक्क्यांपर्यंत घेऊन जावा लागणार आहे.2035 पर्यंत आपण हे उद्दिष्ठ पूर्ण करू शकतो.त्यामुळे आपल्याकडे एक दशक आहे.या दशकांमध्ये जीईआर 50 टक्क्यांपर्यंत घेऊन जायचा आहे.

स्कूल कनेक्स्ट उपक्रम कोणत्या पद्धतीने राबविला जाणार आहे.

महाराष्ट्रात पॉलिटेक्निक कॉलेजमध्ये स्कूल कनेक्स्ट उपक्रम चांगल्या पद्धतीने राबविला गेला.त्यातून पॉलिटेक्निक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली.त्यांच्याकडे सुध्दा रिक्त जागांची समस्या मोठ्या प्रमाणात होती.त्यांनी दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मिशन मोडवर कार्यक्रम राबवला.विद्यार्थ्यांनी हा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर त्याला रोजगार कसा मिळणार आहे.स्वयंरोजगार तो कसा निर्माण करू शकतो.याबाबत माहिती दिली.त्यातून त्यांच्याकडे  प्रवेशाच्या जागांमध्ये वाढ झाली,अशाच प्रकारचा मिशन मोडवरील कार्यक्रम विशेष करून बारावीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये राबवून उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये वाढ करण्याचा प्रयत्न आहे.प्रथमत: त्याला संस्थात्मक स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करतो आहे.त्यासाठी विद्यापीठांनी  हे अभियान राबवावे, असे केवळ सांगत नाही तर ते कशा पद्धतीने राबवले जावे,हे स्पष्ट केले जात आहे. विद्यापीठामध्ये कायमस्वरूपी एक यंत्रणा विकसित केली जाणार आहे.त्यासाठी एक समन्वय समिती असणार  आहे. समितीचे स्वरूप व कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे. विद्यापीठाचे प्र कुलगुरू त्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये अधिष्ठात्यांचा समावेश असेल.आयक्यूएसी संचालक तसेच त्याचप्रमाणे त्या विद्यापीठांशी संलग्न महाविद्यालयांचे प्राचार्य, विद्यार्थी प्रतिनिधी यांच्या माध्यमातून हे काम केले जाणार आहे. या समितीच्या माध्यमातून एक अभियान राबविले जाणार असून त्यातून विशेषत: इयत्ता बारावीच्या विद्यार्थ्यांना एनईपीएची माहिती देण्यात येईल.त्याचप्रमाणे बारावीच्या विद्यार्थ्यांना एक कॅम्पस टूर घडवून आणली जाणार आहे.त्यात प्रामुख्याने स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये एनईपीची अंमलबजावणी उत्तम झाली आहे ,अशा महाविद्यालयांची व तेथील विद्यार्थ्यांची भेट घडवून आणली जाणार आहे.सीनियर विद्यार्थ्यांचे अनुभव कथन करणे,अशा प्रकारचे या उपक्रमाला उत्तम संस्थात्मक रूप देण्याचा प्रयत्न केला आहे.जानेवारी महिन्यातच हे अभियान राबावण्यास सुरूवात केली जाईल.पुढील दोन ते तीन महिन्यात हे अभियान राबवले गेले तर त्याचे  परिणाम दिसू लागतील. त्या दृष्टीकोनातून हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. 

स्कूल कनेक्ट अभियानासाठी बारावीचे विद्यार्थीच का निवडले आहेत. 
 
प्रामुख्याने राज्याचा उच्च शिक्षणाचा जीईआर वाढवण्यासाठी स्कूल कनेक्ट हे अभियान राबवले जात आहे.त्यात महाराष्ट्रामध्ये युनिक प्रकारची परिस्थिती आहे.उच्च शिक्षणाच्या कक्षेत येणारी राज्यातील जवळपास 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त महाविद्यालये ही ज्युनिअर आणि सीनियर कॉलेज अशा पध्दतीने जोडली गेलेली आहेत.पण अनेक राज्यांमध्ये ज्युनिअर कॉलेज ही शाळांचा भाग आहेत.महाराष्ट्राचे हे वेगळेपण आहे की ज्युनिअर कॉलेजेस ही उच्च शिक्षण महाविद्यालयांना जोडली गेली आहे.त्यात दरवर्षी साधारणतः वीस लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थी बारावीची परीक्षा देतात. परंतु, त्यापैकी जवळपास 25 टक्केच विद्यार्थी हे पदवी पर्यंत येतात.उरलेले विद्यार्थी आपल्या व्यक्तिगत कारणांमुळे किंवा आर्थिक अडचणीमुळे किंवा घरच्या परिस्थितीमुळे उद्योग व्यावसायात जावे लागते. परिणामी त्यांना त्यांचे शिक्षण पूर्ण करता येत नाही.त्यामुळे ते ग्रॅज्युएशनला येत नाहीत. परिणामी बारावीला प्रवेश घेणारे ते पदवी अभ्यासक्रमात प्रवेश घेणारे विद्यार्थी यात खूप मोठे अंतर दिसून येते आहे.

जीईआर वाढवण्यासाठी बारावीच्या मुलांना नेमके काय समजून सांगणार आहे ? 

 इयत्ता बारावीनंतर दहा ते बारा लाख विद्यार्थी कुठे जातात. ते कोणत्या वेगवेगळ्या कारणांमुळे उच्च शिक्षणामध्ये येत नाहीत, याचा अभ्यास होणे फार गरजेचे आहे.त्यादृष्टीकोनातून आता ज्युनिअर कॉलेजवर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. त्यासाठी इयत्ता बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन करावे लागणार आहे.समुपदेशनाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामुळे कोणत्या प्रकारची लवचिक शिक्षण व्यवस्था आली आहे, हे सांगावे लागणार आहे.काही विद्यार्थ्यांना शेती, व्यावसाय, उद्योग आशा कारणांमुळे जर तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यास वेळ नसेल तर त्यांना राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या माध्यमातून किमान कौशल्य निर्माण करणारी पदवी दिली जाणार आहे, हे समजून सांगावे लागणार आहे. ज्याच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना स्वयंरोजगार निर्माण करता येऊ शकेल.त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांनी  बारावीनंतर प्रथम वर्ष पूर्ण केले तरी त्याला प्रमाणपत्र मिळणार आहे. त्यासाठी प्रमाणपत्र आधारित काही अभ्यासक्रम पूर्ण करावे लागतील.काही कारणांमुळे शिक्षण सोडावे लागले तर विद्यार्थ्यांचे शिक्षण हे केवळ बारावी पास असे नसेल तर बारावी आणि कौशल्य प्रमाणपत्र असे असेल . दुसऱ्या वर्षांनंतर एखाद्या विद्यार्थ्याने शिक्षण सोडले तर त्याच्याकडे डिप्लोमा प्रमाणपत्र असणार आहे.तर तीन वर्षांनंतर पदवी प्रमाणपत्र मिळेल .जर काही कारणांमुळे  विद्यार्थ्यांने शिक्षण सोडले तरी पुढील सात वर्षात तो  पुन्हा शिक्षण पूर्ण करू शकतो, अशा प्रकारची लवचिकता देणारी ही यंत्रणा पहिल्यांदाच राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या माध्यमातून आली आहे.त्याबाबत विद्यार्थ्यांना माहिती असायला हवी. 

पूर्वी बारावीनंतर पदवी अभ्यासक्रमाकडे न येणारे विद्यार्थी आता उच्च शिक्षणाकडे का येतील? 

 ग्रॅज्युएशनमध्ये जर सोशल सायन्सेसचा विद्यार्थी असेल तर त्याला  इतिहास, राज्यशास्त्र किंवा अर्थशास्त्र या विषयात पदवी घ्यायची असेल तर त्याला इतरही विषय शिकण्याची मुभा देण्यात आली आहे.त्यात मेजर आणि मायनर असे भाग केले आहेत.एखाद्याचा विषय राज्यशास्त्र असला तरी सहा व्हर्टीकल्स तयार केले आहेत.त्यामुळे त्याला संगीत सारखा विषय घेता येईल. तसेच कॉमर्समध्ये एखादा विषय  किंवा विज्ञान शाखेमधला एखादा पर्यावरणशास्त्र सारखा विषय तो निवडू शकतो, अशा प्रकारची बहूआयामी व लवचिक शिक्षण व्यवस्था कधीही अस्तित्वात नव्हती. एनईपीचा मुख्य उद्देश हा कौशल्यवर आधारित शिक्षण देणे हा आहे. त्यात 40 टक्के भाग हा कौशल्याचा आहे.त्यामुळे अशा प्रकारची शिक्षण व्यवस्था निर्माण झाली आहे. त्याचा विद्यार्थ्याला  स्वतःचा व्यवसाय करण्यासाठी किंवा स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी  मोठा फायदा  होणार आहे.यांची माहिती विद्यार्थ्यांना दिली जाईल. 

मातृभाषेतील शिक्षणाचा जीईआर वाढवण्यासाठी काही उपयोग होऊ शकतो का ? 

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेतून शिक्षण देण्यावर भर दिला जाणार आहे.उच्च शिक्षणात इंग्रजीवर जास्त भर असतो,अशी विद्यार्थ्यांच्या मनात  भीती असेल तरी ती यामुळे कमी होणार आहे.मातृभाषेतून शिक्षण दिले जाणार असल्यामुळे तसे काही होणार नाही. एवढे सुलभ शिक्षण यापूर्वी कधीच नव्हते.हे इयत्ता बारावीच्या विद्यार्थ्यांना समजणे गरजेचे आहे.ही माहिती त्यांना मिळाली तर जो विद्यार्थी पदवी अभ्यासक्रमापासून दूर राहतो.तो मोठ्या प्रमाणात ग्रॅज्युएशनमध्ये येईल. त्यासाठी मिशन मोडवर काम करावे लागणार आहे.त्यामूळेच स्कूल कनेक्ट हा उपक्रम आपण हाती घेतला आहे. त्यातच विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांमध्ये साधारणपणे 79 ते 80 टक्के जागा भरलेल्या आहेत.साधारण 20-21 टक्के जागा रिक्त राहत आहेत.त्यातही प्रामुख्याने विनाअनुदानित महाविद्यालयांमधील जागा मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत. विनाअनुदानित महाविद्यालयांमधील प्रवेशाचा मोठा प्रश्न आहे. या महाविद्यालयातील एनरोलमेंट साधारणपणे 30 ते 40 टक्क्यांपर्यंत आहे; म्हणजे सुमारे 50 ते 60 टक्के जागा विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये रिक्त राहतात .बारावीच्या विद्यार्थ्यांना एनईपीची उत्तम माहिती दिली गेली तर या जागा भरल्या जातील.
 
 जीईआर वाढविण्यासाठी ऑनलाईन अभ्यासक्रमांचा विचार केला जाणार आहे का ?

ऑफलाइन अभ्यासक्रमांबरोबरच ऑनलाईन अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना विविध ऑनलाईन अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्याचे आवाहन केले जाणार आहे. राज्यात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठ, कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठ व यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाच्या माध्यमातून विविध ऑनलाईन अभ्यासक्रम चालवले जातात. या विद्यापीठांना आता एकत्र केले जाणार आहे.या चारही विद्यापीठांच्या माध्यमातून विविध ऑनलाईन अभ्यासक्रम उपलब्ध करून दिले जातील. त्यातून कौशल्य आधारित अभ्यासक्रम विद्यार्थी पूर्ण करू शकतील; परिणामी जीआर वाढ होण्यास मदत होईल.

 राज्यात एनईपी अंमलबजावणीची काय स्थिती आहे? 

 महाराष्ट्रांमध्ये एनईपीच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने कंबर कसली आहे.राज्यात 2023- 24 या शैक्षणिक वर्षांपासून राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीस सुरूवात झाली आहे.राज्यात दोन टप्प्यांमध्ये ही अंमलबजावणी होत आहे. प्रामुख्याने पहिल्या टप्प्यांमध्ये ही अंमलबजावणी अकृषी विद्यापीठामधील विभागांमध्ये व स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यांची एकूण संख्या साधारणपणे 152 च्या घरात असून त्यात उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अंतर्गत 91 महाविद्यालये आहेत.तसेच पीजी अभ्यासक्रम असणा-या सुमारे बाराशेपेक्षा जास्त महाविद्यालयांमध्ये एनईपीची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.आता 2024 - 25 या शैक्षणिक वर्षांपासून संपूर्ण राज्यामधील जवळपास चार हजार पेक्षा जास्त महाविद्यालयामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.राज्यातील सर्व अनुदानित व विना अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये एनईपी सरसकट राबवली जाणार असून त्याला आता कोणताही पर्याय असणार नाही.त्यामुळे संपूर्ण राज्य हे एनईपी 2020 च्या कक्षेमध्ये येणार आहे. त्याच दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल  उचलायला सुरुवात केलेली आहे.

एनईपी अंमलबजावणीच्या दृष्टीने आत्तापर्यंत काय केले गेले आहे ? 

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या अनुषंगाने महाराष्ट्रामध्ये उच्च शिक्षण क्षेत्रामध्ये गुणात्मक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे  निर्णय राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून घेण्यात येत आहेत.त्या माध्यमातून राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 ची अंमलबजावणी ही अत्यंत उत्तम पद्धतीने महाराष्ट्रामध्ये कशा प्रकारे होईल, या दृष्टिकोनातून प्रयत्न केले जात आहेत. अगदी प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिसची नेमणूक करण्यापासून तर ऑटोनॉमस कॉलेजेसला ॲटोनॉमी मिळून विशिष्ट कालावधी उलटला आहे आणि त्यांनी नॅकचे मूल्यांकन उत्तम पद्धतीने ठेवलेला आहे.अशांना एम्पावर्ड ऑटोमोनॉस कॉलेजचा दर्जा देणे. त्याचप्रमाणे ऑनलाईन कोर्सेस विद्यार्थ्यांना सहज उपलब्ध व्हावे, यासाठी महास्वयम सारखी संकल्पना असणे,  महाविद्यालय किंवा शैक्षणिक संस्था यांना स्वतः आपल्या पदव्या देता येऊ शकतील इतके सक्षम बनवणे, हे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 चे एक महत्वाचे उद्दिष्ठ आहे.या दृष्टिकोनातून विद्यापीठांची संख्या ही वाढली पाहिजे. त्यासाठी समूह विद्यापीठासाठी  गाईडलाईन्स किंवा मार्गदर्शक तत्वे निर्गमित करणे, असे अनेक अभिनव प्रयोग हे महाराष्ट्रामध्ये केले जात आहेत.

महाराष्ट्राची उच्च शिक्षण व्यवस्था ही बहुआयामी पद्धतीची शिक्षण व्यवस्था आहे. त्यामध्ये ऑटोनोमस कॉलेज, खासगी महाविद्यालये, अनुदानित महाविद्यालये आहेत.तसेच शासनाच्या मदतीवर चालणारी 13 अकृषी विद्यापीठे,  २५ खासगी विद्यापीठे, २५ अभिमत विद्यापीठे , एक शासकीय क्लस्टर युनिव्हर्सिटी आणि दोन खाजगी क्लस्टर युनिव्हर्सिटी आहेत. युनिटरी युनिव्हर्सिटी, टिनोओ युनिव्हर्सिटी आहेत, अशा अनेक प्रकारची विद्यापीठे आहेत.