नोकरी मिळवणे झाले सोपे! आता प्रत्येक जिल्ह्यात 'सीट्रीपल आयटी केंद्र' राहणार उभे
या केंद्रासाठी ‘एमआयडीसी’ मार्फत आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी, तसेच यासाठी आवश्यक असणारा 15 टक्के निधी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत देण्याचे निर्देश देखील त्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे पुढील काळात जिल्हा स्तरावर नोकरी मिळवणे काहीसे सोपे झाले आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील वाढती बेरोजगारी (Rising unemployment) लक्षात घेता, शासन स्तरावर रोज वेगवेगळ्या उपाययोजना आखल्या जात आहेत. त्यातच आता युवकांना रोजगाराभिमुख व आधुनिक तंत्रज्ञानाधिष्ठित प्रशिक्षण (Modern technology-based training) मिळावे, यासाठी राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात ‘सेंटर फॉर इन्व्हेंशन, इनोव्हेशन, इक्युबेशन अॅन्ड ट्रेनींग’ अर्थात ‘सीट्रिपलआयटी’ केंद्र ('CtripleIT' Centre) उभारण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत.
या केंद्रासाठी ‘एमआयडीसी’ मार्फत आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी, तसेच यासाठी आवश्यक असणारा 15 टक्के निधी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत देण्याचे निर्देश देखील त्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे पुढील काळात जिल्हा स्तरावर नोकरी मिळवणे काहीसे सोपे झाले आहे. सध्या स्थितीला राज्यात सध्या दहा केंद्र मंजूर असून उर्वरित 26 जिल्ह्यांमध्येही याच धर्तीवर ‘सीट्रीपलआयटी’ केंद्र उभारण्याच्या दृष्टीने तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश अजित पवार यांनी संबंधित अधिकार्यांना दिले आहेत.
राज्यातील तरुणांना जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण मिळावे, त्यांच्यामध्ये कौशल्यवृद्धी होऊन ते रोजगारक्षम व्हावेत, यासाठी कोणतीही तडजोड करु नये. यासाठी राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक ‘सीट्रीपलआयटी’ केंद्र उभारण्यात यावे. राज्यात सध्या दहा ठिकाणी ‘सीट्रीपलआयटी’ केंद्र मंजूर करण्यात आली आहेत, राज्यातील उर्वरीत 26 जिल्ह्यांमध्येही केंद्रे उभारण्यासाठी टाटा कंपनीशी आवश्यक तो समन्वय साधून कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी. या केंद्राच्या माध्यमातून दरवर्षी हजारो युवकांना ‘एआय’, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग अशा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण मिळणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.
या प्रकल्पांमुळे राज्यात उद्योगांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध होणार असून नवउद्योजकांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात उद्योगस्नेही वातावरणाची पायाभरणी होणार आहे. युवकांचे कौशल्यवर्धन, रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी यामुळे मोठी चालना मिळणार आहे. या केंद्रांसाठी आवश्यक असणारी जागा ‘एमआयडीसी’ने द्यावी, तसेच केंद्राची जागा निवडताना ती शहराच्या जवळ असावी, प्रशिक्षार्थींना सोयीची असावी, याची काळजी घेण्यात यावी. या केंद्रासाठी आवश्यक असणारा 15 टक्के निधी प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या मार्फत देण्यात येईल, प्रत्येक जिल्ह्यातील ‘सीट्रिपलआयटी’ केंद्रासाठी ‘एमआयडीसी’ मार्फत निधी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या आहेत.
